जनसंख्या डेटा संग्रह अभ्यास, सही नीतियां बनाने में मदद करता है: डा. शौकत

मेरठ। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने की आवश्यकता पर जोर देने के साथ, गृह मंत्रालय को अक्सर अल्पसंख्यकों द्वारा संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। कई लोगों ने तर्क दिया है कि यह उनकी नागरिकता खोने के डर सहित एक कठिन अल्पसंख्यक विरोधी नीति पर जोर दे सकता है। यह बाते विवि में जनसंख्या रजिस्टर आवश्यक क्यों पर आयोजित एक सेमिनार में वक्ताओं ने कही। सेमिनार में दूसरे विवि से आए वक्ताओं ने भी पक्ष और विपक्ष में अपनी बातें रखीं। सेमिनार में लखनऊ विवि से आए डा. सैफ अहमद ने कहा कि एनपीआर के माध्यम से संवेदनशील जानकारी साझा करने को लेकर बेचैनी है क्योंकि अल्पसंख्यकों को डर है कि इसका इस्तेमाल अल्पसंख्यक विरोधी धारणा को लॉन्च करने के लिए किया जा सकता है। विशेष रूप से, जो लोग अपने भारतीय मूल को साबित करने में विफल रहते हैं।

उन्हें राज्यविहिन होने का खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि एनपीआर अभ्यास को अक्सर नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए के अनुरूप देखा जाता है। इस दौरान जामिया विवि के डा. सुहेल बानी ने कहा कि अल्पसंख्यकों सहित नागरिकों को सहयोग करने और सरकार की इस पहल के प्रति नकारात्मक दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। असम में इसी तरह की कवायद किए जाने के बाद अब संदेह उठाया गया था, जिसमें से लगभग 19 लाख लोग भारत की नागरिकता का दावा करने के लिए दस्तावेज प्रदान करने में असमर्थ थे। इस सूची में बहुसंख्यक महिलाएं थीं, जिनके पास खुद को नागरिक के रूप में सूचीबद्ध करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को इसे मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए क्योंकि उनके पास ऐसा छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। बशर्ते वे अपने परिवारो और मूल से संबंधित सटीक विवरण और जानकारी साझा करें। अल्पसंख्यकों को आश्वस्त करने की आवश्यकता है कि सरकार की नीतियां हमेशा उनको लाभ की ओर ले जाएंगी।