भुगतान के बाद भी नहीं बन सके गरीब आवास

बहराइच। शहर के मीरपुर कस्बा सालारगंज में गरीबों के लिए 336 आवास निर्माण के लिए सरकार ने 8.45 करोड़ रुपए का बजट कार्यदाई संस्था को दिया था। लेकिन 14 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी मात्र 276 आवास ही बने हैं। जिससे पात्रों को आवास आवंटन नहीं हो सका। जिस पर शनिवार को परियोजना अधिकारी डूडा ने कार्यदाई संस्था और ठेकेदार के विरुद्ध गबन का मुकदमा दर्ज कराया है।

इंटीग्रेटेड हाउसिंग एंड स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत जिले में 336 आवासों का निर्माण कराए जाने के लिए शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। स्वीकृति प्रदान होने के उपरांत 14 लाख 74 हजार की दो किस्त भी जारी कर दी गयी।निदेशक सूडा लखनऊ ने जिले के मीरपुर कस्बा सलारगंज कुष्ठ चिकित्सालय के पास आवंटित भूमि पर 336 आवासों का निर्माण कराए जाने हेतु राज्य निर्माण निगम इकाई -1लखनऊ को वर्ष 2009 से 2016 तक 9 किस्तों में 8 करोड़ 45 लाख 43 हजार 4 सौ रुपयों का भुगतान कर दिया गया।

उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम इकाई-1 ने सन 2007-08 में आवासों के निर्माण के लिए कोतवाली देहात क्षेत्र के रायपुर राजा निवासी अंबुज श्रीवास्तव को आवास निर्माण हेतु चयनित करते हुए शासन द्वारा दिए गए समयांतर्गत निर्माण कार्य पूरी कराने हेतु नामित किया गया था। 14 साल से कार्यदायी संस्था और ठेकेदार द्वारा अभी तक 276 आवासों का निर्माण पूरा नहीं किया गया है।

जिससे गरीबी उन्मूलन के अन्तर्गत आने वाले गरीबों को आवासों का आवंटन नही हो पा रहा है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के निर्देश पर परियोजना निदेशक डूडा संजय कुमार सिंह ने दरगाह थाने में कार्यदायी संस्था और ठेकेदार के खिलाफ सरकारी धन के गबन की तहरीर दी। दरगाह पुलिस ने डूडा निदेशक संजय कुमार सिंह की तहरीर पर उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम इकाई-1 और ठेकेदार अंबुज श्रीवास्तव निवासी रायपुर राजा कोतवाली देहात के विरूद्ध सरकारी धन के गबन का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शहर के मीरपुर कस्बा में बन रहे आवास का आवंटन पात्रों को वर्ष 2019/20 में होना था। लेकिन आवास मौके पर मात्र 276 ही बने हैं। ऐसे में समय पूरा होने के बाद भी पात्र गरीब लोगों को आवास का आवंटन नहीं हो सका है।