पीएम मोदी ने यूपी में मेगा टेक्सटाइल पार्क को दी मंजूरी, सीएम योगी ने जताया आभार

लखनऊ (एएनआई): मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में मेगा टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया।

केंद्र सरकार ने देश के सात राज्यों में 'पीएम मित्र' (प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल) पार्क की स्थापना को मंजूरी दी। इसके बाद राज्य की राजधानी लखनऊ में 1000 एकड़ में 1200 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले मेगा टेक्सटाइल पार्क का रास्ता साफ हो गया है.

इसके जरिए कपड़ा उद्योग से जुड़े सभी काम और सुविधाएं एक ही परिसर में मिल सकेंगी। साथ ही यह यूपी के कारीगरों, बुनकरों और हस्तशिल्पियों के लिए वरदान साबित होगा।

सरकार इस मेगा टेक्सटाइल पार्क के जरिए 10,000 करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद कर रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर के माध्यम से कहा कि 'मेक इन इंडिया' और 'मेक फॉर द वर्ल्ड' के संकल्प की सिद्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्पण सराहनीय है.

उत्तर प्रदेश को इस उपहार के लिए प्रदेश के 25 करोड़ निवासियों की ओर से प्रधानमंत्री जी का आभार। प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में स्थापित होने जा रहा यह टेक्सटाइल पार्क युवाओं को नई पहचान देगा। केंद्र सरकार से मंजूरी के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा, राज्य के कपड़ा उद्योग के साथ-साथ करोड़ों रुपये के निवेश की संभावनाएं पैदा करें और लाखों नौकरियां पैदा करें।

इसे धरातल पर उतारने के लिए योगी सरकार स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) बनाएगी। इसके लिए 10 करोड़ रुपये (प्रदत्त पूंजी) की व्यवस्था की गई है, जिसमें 51 प्रतिशत हिस्सा उत्तर प्रदेश सरकार का होगा, जबकि 49 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार का होगा। पीपीपी मॉडल पर टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा। इसके लिए हथकरघा एवं कपड़ा विभाग को नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।

केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त मुख्य सचिव, हथकरघा और वस्त्र विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को एसपीवी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में नियुक्त किया जाएगा और सचिव, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से नियुक्त किया जाएगा। अध्यक्ष का दायित्व दिया जाए। एसपीवी का प्रस्तावित नाम "संत कबीर पीएम मित्र टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क लिमिटेड" होगा। परियोजना की स्थापना के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। पार्क से लगभग 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होने की उम्मीद है।

योगी सरकार अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से राज्य में कपड़ा उद्योग को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की ओर से करीब 700 करोड़ रुपये खर्च कर रही है. इसके लिए न केवल यूपी टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी-2022 लागू की गई है बल्कि टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेशकों और नए स्वरोजगार शुरू करने वाले युवाओं को वित्तीय सुविधा के लिए 150 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान भी किया गया है.

इसके साथ ही योगी सरकार ने गारमेंटिंग पॉलिसी के तहत 175 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके अलावा राज्य के पावरलूम बुनकरों को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए 345 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री पावर लूम उद्योग विकास योजना के लिए 20 करोड़ रुपये और मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. यही नहीं, झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावर लूम विकास योजना के लिए लगभग 18 करोड़ रुपये की व्यवस्था करते हुए प्रदेश में कपड़ा उद्योग को सुदृढ़ करने का कार्य निरंतर जारी है।

हाल ही में संपन्न हुए उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के दौरान योगी सरकार को अकेले कपड़ा क्षेत्र में 1,000 से अधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसमें आदित्य बिड़ला समूह जैसी प्रमुख कपड़ा कंपनियां भी यूपी में निवेश करने को इच्छुक हैं.

सरकार को अब तक यूपी में कपड़ा क्षेत्र में 53,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे 2 लाख 46 हजार से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। अब यूपी में मेगा टेक्सटाइल पार्क की मंजूरी मिलने के बाद अब एक ही जगह कताई, बुनाई, रंगाई और छपाई ही नहीं बल्कि परिधान निर्माण भी किया जा सकेगा. बल्कि इसकी मार्केटिंग और बाजार की व्यवस्था भी यहीं से होगी।

साथ ही यहां एक्सपोर्ट की सुविधा भी मिलेगी। एक ही जगह सारी सुविधाएं होने से लॉजिस्टिक्स का खर्च भी बचेगा। इस पार्क में अब तक विभिन्न क्षेत्रों में फैले कपड़ा उद्योग का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नवीनतम तकनीक से उपलब्ध कराया जाएगा। (एएनआई)