PM मत्स्य संपदा योजना से बदली किसानों की तस्वीर, जैविक खेती में पिछड़ापन

कुशीनगर: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकारी योजनाओं के सहयोग से मछली पालन के प्रति किसानों और युवाओं का रुझान बढ़ा है। तालाबों के विकास, मछली उत्पादन और स्वरोजगार के नए अवसरों ने इस कारोबार को मजबूती दी है। हालांकि, कृषि क्षेत्र में जैविक खेती को व्यापक स्तर पर अपनाना अब भी एक महत्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है।

कुशीनगर में पिछले कुछ वर्षों के दौरान मत्स्य पालन तेजी से उभरते व्यवसाय के रूप में सामने आया है। जिले में वर्ष 2015 से 2020 तक संचालित नीली क्रांति योजना ने मछली पालन को बढ़ावा देने की बुनियाद तैयार की थी। इसके बाद प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और राज्य सरकार की संबंधित योजनाओं से इस कारोबार को और गति मिली। सितंबर 2026 में प्रकाशित एक स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में कुशीनगर में मछली उत्पादन में करीब 7,000 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई। रिपोर्ट में मत्स्य पालन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 30 हजार लोगों के रोजगार से जुड़े होने की जानकारी भी दी गई थी।

यह आंकड़ा जिले में मत्स्य पालन के बढ़ते आर्थिक महत्व को दर्शाता है। खेती के साथ अतिरिक्त आमदनी की तलाश कर रहे किसानों के लिए मछली पालन एक विकल्प बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मत्स्य उत्पादन बढ़ाने, आधुनिक तकनीक अपनाने, बुनियादी ढांचे के विकास और बाजार तक पहुंच बेहतर बनाने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों को सहायता दी जाती है।

इसके तहत पात्र लाभार्थियों को तालाब निर्माण, मत्स्य पालन की आधुनिक प्रणालियों, मछली बीज उत्पादन और संबंधित सुविधाओं के विकास में योजनानुसार सहयोग मिल सकता है। राज्य की मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना के माध्यम से भी तालाबों की खुदाई, मछली बीज और आहार जैसी गतिविधियों के लिए पात्र लाभार्थियों को अनुदान देने की व्यवस्था है। इन योजनाओं के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्य पालन को केवल पारंपरिक व्यवसाय के बजाय संगठित आर्थिक गतिविधि के रूप में विकसित करने की संभावनाएं बढ़ी हैं। मछली पालन का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इससे किसानों को कृषि के अतिरिक्त आमदनी का दूसरा स्रोत मिल सकता है। जिन किसानों के पास उपयुक्त तालाब या जलस्रोत उपलब्ध हैं, वे निर्धारित तकनीकी और पर्यावरणीय मानकों का पालन करते हुए इस कारोबार से जुड़ सकते हैं।

दूसरी ओर, जैविक खेती का विस्तार एक अलग प्रकार की चुनौती है। जैविक खेती में रासायनिक उर्वरकों और कुछ कृत्रिम कृषि रसायनों पर निर्भरता घटाकर प्राकृतिक तथा अनुमोदित जैविक संसाधनों के उपयोग पर जोर दिया जाता है। इस पद्धति को अपनाने के लिए किसानों को सही प्रशिक्षण, जैविक खाद की उपलब्धता, फसल प्रबंधन और विश्वसनीय बाजार व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। पारंपरिक खेती से जैविक खेती की ओर बढ़ने के दौरान किसानों के सामने शुरुआती लागत, उत्पादन में संभावित बदलाव और उपज के लिए उचित कीमत मिलने जैसी चिंताएं हो सकती हैं। जैविक उत्पादों की पहचान, प्रमाणन और बाजार तक पहुंच भी महत्वपूर्ण पहलू हैं। यदि किसान को जैविक उत्पादन के अनुरूप बेहतर कीमत नहीं मिलती, तो उसके लिए इस पद्धति को लंबे समय तक जारी रखना कठिन हो सकता है।

हालांकि, कुशीनगर में जैविक खेती के अंतर्गत वर्तमान कुल क्षेत्रफल, किसानों की संख्या और उत्पादन से जुड़े ताजा आधिकारिक आंकड़ों की पुष्टि आवश्यक है। इसलिए जिले में जैविक खेती की वास्तविक प्रगति का आकलन संबंधित कृषि विभाग के आंकड़ों के आधार पर किया जाना चाहिए। मत्स्य पालन और जैविक खेती दोनों ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विविधता लाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन दोनों की तकनीकी जरूरतें और चुनौतियां अलग-अलग हैं।

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, किसानों को किसी नई पद्धति से जोड़ने के लिए केवल आर्थिक सहायता पर्याप्त नहीं होती। तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, बाजार संपर्क और निरंतर निगरानी भी जरूरी होती है। कुशीनगर में मत्स्य पालन के विस्तार से यह संकेत मिलता है कि उपयुक्त संसाधनों और सरकारी सहयोग के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकता है। अब कृषि क्षेत्र में भी ऐसी व्यवस्थाओं को मजबूत करने की जरूरत है, जिनसे इच्छुक किसान जैविक खेती के लाभ और चुनौतियों को समझकर निर्णय ले सकें। मत्स्य पालन से रोजगार और उत्पादन बढ़ने की उपलब्धियों के बीच जैविक खेती को लेकर प्रशिक्षण, बाजार और तकनीकी सहायता का विस्तार भविष्य की महत्वपूर्ण प्राथमिकता हो सकता है।