ट्रांसपोर्टनगर योजना के भूखंड बिचौलियों ने हड़पे, कुल 1953 प्लॉटों में केवल 36 ही ट्रांसपोर्टरों को मिल पाए

उत्तरप्रदेश | ट्रांसपोर्टरों के लिए विकसित ट्रांसपोर्ट नगर योजना प्रॉपर्टी डीलरों की होकर रह गई है. ट्रांसपोर्टरों को इस योजना में दो प्रतिशत भूखण्ड भी नहीं मिल पाये. करीब 30 वर्ष बाद एलडीए की जांच में यह खुलासा हुआ है. पता चला है कि इस योजना के 98 प्रतिशत भूखण्ड प्रापॅर्टी डीलर और दूसरे लोग ले गए. कुल 1953 में से 36 भूखंड ही ट्रांसपोर्टरों और समिति को मिल पाए. बाकी प्रॉपर्टी डीलरों, बिचौलियों ने हथिया लिया. एलडीए अब इसकी विस्तृत जांच करा रहा है.

एलडीए ने शहर से ट्रांसपोर्टरों को हटाने के लिए कानपुर रोड पर ट्रांसपोर्ट नगर योजना करीब तीस साल पहले विकसित की थी. उद्देश्य था कि शहर से ट्रांसपोर्टरों के हटने से यहां जाम कम होगा. एलडीए के पूर्व के अधिकारियों, कर्मचारियों ने ट्रांसपोर्टरों के लिए विकसित भूखंड दूसरों को बेच डाले. बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी डीलरों, बिचौलियों ने हथिया लिए. एलडीए को शुरुआती जांच में पता चला है कि 1953 भूखंडों में ट्रांसपोर्टरों की समिति को सिर्फ 36 भूखंड दिए गए. 1917 भूखंड लॉटरी और नीलामी अन्य लोगों ने ले लिया. योजना में एक-एक प्रॉपर्टी डीलर 40-40 भूखंड लेने में सफल रहे हैं. एलडीए उपाध्यक्ष डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने अब विस्तृत जांच शुरू कराई है.

611 संपत्तियों का पता नहीं जांच में पता चला कि 1953 संपत्तियों में 1306 का ही विवरण उपलब्ध है. बाकी 611 भूखंडों के बारे में कोई जानकारी नहीं है.

दस्तावेजों की जांच शुरू

अभी कंप्यूटर पर फीड 1306 फाइलों की भी जांच हो रही है. नजूल अधिकारी अरविंद त्रिपाठी 406, ओएसडी रवि नंदन सिंह, रोहित सिंह, उपसचिव अतुल कृष्ण सिंह 300- 300 फाइलों की जांच करेंगे.

सभी भूखंडों की फाइलें तलाशी जा रहीं

ट्रांसपोर्ट नगर योजना की उन 611 संपत्तियों की जांच के लिए तीन अफसरों को लगाया गया है जो कंप्यूटर पर फीड नहीं है. यह इन फाइलों की तलाश के साथ विस्तृत जांच, परीक्षण करेंगे. उपाध्यक्ष ने इसकी जिम्मेदारी नजूल अधिकारी अरविंद त्रिपाठी, ओएसडी रवि नंदन सिंह, रोहित सिंह को दी है. अन्य फाइलों को रिकॉर्ड अनुभाग से निकालकर इकट्ठा करने का निर्देश दिया है.

पोर्टल से संपत्तियां हटाई गईं

एलडीए उपाध्यक्ष ने ट्रांसपोर्ट नगर योजना की जांच पूरी होने तक यहां की संपत्तियों को पोर्टल पर हाइड करने का निर्देश दिया है, ताकि जब तक जांच पूरी न हो जाए कंप्यूटर या ऑनलाइन इन संपत्तियों को कोई देख न सके. इसके साथ उन्होंने उन पत्रावलियों को स्कैन कर डाटा सुरक्षित करने का निर्देश दिया है, जो अभी तक स्कैन नहीं हैं.