डिफेंस कॉरिडोर इंडस्ट्री न लगाने वाले निवेशकों के प्लॉट रद होंगे, नोटिस होंगे जारी

अलीगढ़ न्यूज़: यूपी डिफेंस इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर अलीगढ़ नोड में इंडस्ट्री स्थापित नहीं करने वाले निवेशकों को प्रशासन ने कड़ी चेतावनी दी है. इकाई स्थापित करने की पहल नहीं करने वालों को संयुक्त आयुक्त उद्योग को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं. उचित जवाब नहीं मिलने पर प्रशासन यूपीडा के माध्यम से भूखंड निरस्त करा सकता है.

कलक्ट्रेट सभागार में डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने डिफेंस कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा की. डीएम ने डिफेंस कॉरिडोर अंडला में उद्योग स्थापित नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया. चेतावनी देते हुए कहा कि या तो उद्योग लगाने को नक्शे के लिए आवेदन करें या फिर भूखंड निरस्ती की प्रक्रिया के लिए तैयार रहें. संयुक्त आयुक्त उद्योग बीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि 23 आवंटियों को जमीन आवंटित की गई, जिसमें आठ की ओर से इंडस्ट्री लगाने व चार की ओर से नक्शे के लिए आवेदन किया गया है. शेष की ओर से कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है.

दो दिन में नोटिस जारी कर जवाब मांगे डीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने रियायती दरों पर औद्योगिक वातावरण के अनुरूप भूमि उपलब्ध कराई. डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना को 2 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, लेकिन आवंटी धरातल पर कार्य आरंभ नहीं कर रहे हैं. आपत्तियों एवं नक्शा पास कराने के लिए आवेदन नहीं किया है, ऐसे निवेशकों को दो दिन में नोटिस जारी कर जवाब मांगने के निर्देश दिए हैं.

भूखंड निरस्तीकरण को लिखा जाएगा पत्र

डीएम ने कहा कि नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं आया तो भूखंड निरस्तीकरण के लिए शासन को पत्र लिखा जाएगा. यूपीडा के माध्यम से भूखंड निरस्त कराकर दूसरे निवेशकों को आवंटित कराया जाएगा. डीएम ने कहा कि चाहरदीवारी बनाना निर्माण कार्य नहीं माना जाएगा. ऐसे आवंटी जिनको पूर्व में नोटिस दिया गया था, लेकिन जवाब नहीं दिया है उनकी सूची तैयार कर आवंटी की मंशा से शासन को अवगत कराया जाएगा.