मासूमों की थाली खाली और रिकॉर्ड में सब ठीक, कानपुर में 5 प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई

कानपुर : उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले पोषण आहार को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि रिकॉर्ड में दूध वितरण दिखाया जा रहा था, लेकिन हकीकत में बच्चों तक दूध नहीं पहुंच रहा था। मामले की जांच के बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए 5 प्रधानाध्यापकों के खिलाफ कदम उठाया है।

घटना सामने आने के बाद स्कूलों में मिलने वाली योजनाओं की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।

कागजों में पूरा था रिकॉर्ड, बच्चों को नहीं मिला लाभ

जांच के दौरान कथित तौर पर पाया गया कि स्कूलों के दस्तावेजों में दूध वितरण की प्रक्रिया पूरी दिखाई गई थी। लेकिन मौके पर बच्चों और अभिभावकों से मिली जानकारी में अलग तस्वीर सामने आई।

इससे सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े हो गए।

शिक्षा विभाग ने की कार्रवाई

मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने संबंधित प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई की है। अधिकारियों का कहना है कि बच्चों के हित से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बच्चों के पोषण पर उठे सवाल

सरकारी स्कूलों में बच्चों को बेहतर पोषण देने के उद्देश्य से मिड डे मील और अन्य योजनाएं संचालित की जाती हैं। ऐसे में यदि योजनाओं का लाभ बच्चों तक नहीं पहुंचता है तो इसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य और शिक्षा पर पड़ सकता है।

जांच में जुटा विभाग

विभाग की ओर से पूरे मामले की जांच की जा रही है। अधिकारियों ने यह पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी है कि रिकॉर्ड में गड़बड़ी कैसे हुई और इसमें किन लोगों की भूमिका रही।

निगरानी व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत

इस तरह के मामलों के बाद सरकारी योजनाओं की निगरानी और पारदर्शिता को लेकर चर्चा तेज हो जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि नियमित निरीक्षण और डिजिटल निगरानी से ऐसी अनियमितताओं पर रोक लगाई जा सकती है।