जेवर एयरपोर्ट के पास व्यावसायिक प्लाट की योजना शुरू
नोएडा: यमुना प्राधिकरण ने जेवर एयरपोर्ट के पास सेक्टर -ए में 7 श्रेणी के तहत 112 से 140 वर्ग मीटर के व्यावसायिक प्लाट की योजना शुरू की है. इसके आवेदन 14 से शुरू हो चुके हैं. आवेदन की अंतिम तिथि 8 मार्च निर्धारित की गई हैं. भूखंड ई-नीलामी के जरिये आंवटित होंगे.
प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि योजना के जरिए भूखंड प्राप्त करने वालों को 90 वर्ष की लीज डीड पर भूमि आवंटित की जाएगी, जिस पर वह ग्राउंड फ्लोर समेत कुल पांच फ्लोर ऊंची व्यावसायिक इमारत का निर्माण कर सकते हैं. इन सभी भूखंडों की आरक्षित कीमत 2.59 लाख रुपये प्रति वर्गमीटर है. जेवर एयरपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी, यमुना एक्सप्रेसवे, बुद्ध सर्किट से निकटता के कारण यह योजना काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. इस क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी और पॉड ट्रांजिट सिस्टम (पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तरीका) के रूप में भारत में अपनी तरह की पहली विश्व स्तरीय परियोजना समेत तमाम सुविधाओं का लाभ इस योजना के तहत प्लॉट लेकर व्यावयासिक यूनिट लगाने वालों को मिलेगा. योजना के तहत मार्च को बोली लगेगी. सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को भूखंड का आवंटन किया जाएगा.
मॉडलपुर और फलैंदा बांगर में भूमि अधिग्रहण होगा: पुनर्वास के लिए मॉडलपुर व फलैंदा बांगर की 2 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाएगी. वहीं, एयरपोर्ट की 1.5940 हेक्टेयर जमीन का जिला प्रशासन जल्द ही अवार्ड घोषित करेगा. रन्हेरा गांव की इस जमीन का गाटा संख्या त्रुटिपूर्ण होने के कारण मुआवजा दर घोषित नहीं हो सकी थी. त्रुटि को दूर कर जिला प्रशासन अब अवार्ड घोषित करने की तैयारी कर रहा है.
नोएडा इंटरनेशल एयरपोर्ट के प्रथम चरण का निर्माण 1334 हेक्टेयर में चल रहा है. एक रनवे, टर्मिनल बिल्डिंग, एटीसी टॉवर आदि का निर्माण 29 सितंबर 24 तक पूरा होना है. सितंबर माह में उड़ान प्रस्तावित है. वहीं दूसरे चरण में एविएशन हब, लॉजिस्टिक पार्क किया जाना है. इसके लिए 1365 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई है. अधिग्रहण की गई भूमि के कुछ हिस्से के गाटा संख्या में त्रुटिपूर्ण होने के कारण मुआवजा दर घोषित नहीं की गई थी. एडीएम एलए बलराम सिंह ने बताया कि 1.5940 हेक्टेयर भूमि के लिए 26 को अवार्ड घोषित किया जाएगा. दूसरे चरण में अधिग्रहित की जा रही 6 गांवों की जमीन से प्रभावित ग्रामीणों का क्षेत्र के मॉडलपुर व फलैंदा बांगर गांव में पुनर्वास होगा. इसके लिए दोनों गांव में कुल 2 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाएगी.
