"वक्फ बोर्ड के लोग संतुष्ट नहीं हैं": Congress Pramod Tiwari

Uttar Pradesh लखनऊ : कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बुधवार को दावा किया कि वक्फ बोर्ड के लोग संतुष्ट नहीं हैं, उन्होंने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) द्वारा किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचने की स्थिति में वक्फ संशोधन विधेयक को आगे स्थगित करने के लिए आगामी संसदीय सत्र में एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा।

एएनआई से बात करते हुए, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, "वक्फ बोर्ड के लोग संतुष्ट नहीं हैं। वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संसदीय समिति में विपक्षी सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। केवल समिति के सदस्य और रिपोर्ट ही बता सकते हैं कि बैठक से कोई निष्कर्ष निकला या नहीं... अगर वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं तो आगामी संसदीय सत्र में एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा और विधेयक को स्थगित कर दिया जाएगा।" वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में विपक्षी सांसदों ने मंगलवार को अपने मुद्दों को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। बैठक से बाहर आने के बाद तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि अध्यक्ष ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह उनकी "शिकायतों" पर गौर करेंगे। "जब हम (जेपीसी बैठक में) आते हैं तो भाजपा नेता नहीं आते। अगर हम वहां नहीं होंगे तो कोरम पूरा नहीं होगा। हम गंभीर और ईमानदार हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्हें हमने अध्यक्ष के समक्ष उठाया है। यह एक बहुत अच्छी चर्चा थी। अध्यक्ष ने बहुत धैर्यपूर्वक हमारी बात सुनी और कहा कि वे हमारी बताई गई शिकायतों पर गौर करेंगे। वह हमारे प्रति बहुत दयालु थे," बनर्जी ने एएनआई को बताया। आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जोर देकर कहा कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष अपने विचार रखे हैं।

सिंह ने कहा, "हमारे जो भी विचार हैं, हमने उन पर स्पीकर से चर्चा की है। ये बातें सार्वजनिक रूप से नहीं कही जा सकतीं, क्योंकि समिति और स्पीकर की एक सीमा होती है। हमारी जो भी समस्या थी, हमने उसे उनके सामने रखा और उन्होंने इस पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद निर्णय लेने का आश्वासन दिया है।" उल्लेखनीय है कि वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए बनाया गया वक्फ अधिनियम, 1995 लंबे समय से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण के आरोपों का सामना कर रहा है। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 व्यापक सुधार लाने, डिजिटलीकरण, सख्त ऑडिट, पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी तंत्र लाने का प्रयास करता है। जेपीसी सरकारी अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों, वक्फ बोर्ड के सदस्यों और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सामुदायिक प्रतिनिधियों से इनपुट एकत्र करने के लिए बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित कर रही है, जिसका लक्ष्य सबसे व्यापक सुधार संभव बनाना है। (एएनआई)