उत्तर प्रदेश

26 साल में 7.44 करोड़ का हिसाब नहीं दे सका पीडीए

Admin Delhi 1
12 Aug 2023 5:49 AM GMT
26 साल में 7.44 करोड़ का हिसाब नहीं दे सका पीडीए
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इलाहाबाद: अपनी वसूली में छोटी सी छोटी राशि का हिसाब रखने वाला प्रयागराज विकास प्राधिकरण बीते 26 सालों से ऑडिट टीम को सात करोड़ 44 लाख 96 हजार 149 रुपये का हिसाब नहीं दे सका है. लोकल फंड ऑडिट विभाग ने अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया है. वित्तीय वर्ष 1988-89 से लेकर वर्ष 2015-16 तक विभिन्न प्रयोजनों पर खर्च की गई इस राशि का हिसाब ऑडिट टीम ने मांगा, कई बार रिमाइंडर भी भेजा, लेकिन जवाब आज तक नहीं दिया गया.

ऑडिट विभाग की रिपोर्ट में तमाम वित्तीय वर्ष में कुल 61 करोड़ तीन लाख 74 हजार 696 रुपये की अनियमितता और गलत भुगतान पाया गया. चौफटका में आंबेडकर विहार आवासीय योजना की बात की जाए तो 10 भवन की बिक्री न करने से एक करोड़ 76 लाख 86 हजार 530 रुपये के ब्याज की आर्थिक क्षति सरकार को हो चुकी है. आवासीय भवन आवंटित न करने से एक करोड़ 55 लाख 21 हजार 543 रुपये के ब्याज का नुकसान हुआ है. चौक घंटाघर में व्यावसायिक भवन की बिक्री न करने से 83 लाख 46 हजार 828 रुपये की आर्थिक क्षति हुई है.

पुलिस विभाग से नहीं वसूल सके 50 लाख 10 हजार रुपये गुलाबबाड़ी में आवास योजना के तहत ओसी भवनों का किराया पुलिस विभाग से पीडीए वसूल नहीं कर सका. इस क्रम में 50 लाख 10 हजार 170 रुपये की हानि हुई है. प्राधिकरण के अभियांत्रिक अनुभाग की ओर से निर्माण के लिए मांग के बाद भी पत्रावलियां ऑडिट के लिए नहीं दी गईं. वहीं सुरक्षा गार्डों के लिए 2015-16 में प्राधिकरण ने 2011-12 में निविदा को आधार माना और 24 लाख 99 हजार 354 रुपये का गलत भुगतान किया. वाहन भत्ते में चार लाख 67 हजार 604 रुपये का अधिक भुगतान किया गया.

सड़क सुधार में आठ लाख 51 हजार की अनियमितता

पीडीए की ओर से सड़क निर्माण के काम में भी अनियमितता ऑडिट टीम को मिली है. इस क्रम में देवघाट झलवा में सड़कों के सुधार में आठ लाख 51 हजार 518 रुपये की अनियमितता जांच में सामने आई है. यहीं पर 24 मीटर की सड़क के सुदृढ़ीकरण में शिकायत के बाद बिना साक्ष्य इसे स्वीकृत किया गया. पांच फीसदी की जमानत राशि में कटौती नहीं की गई. इससे 11 लाख 23 हजार 387 रुपये का अधिक भुगतान हुआ. आवासीय योजना में सड़क, ड्रेन व सीवर के मेनहोल में बिना जरूरत पांच लाख 20 हजार रुपये का अधिक भुगतान किया गया.

पेंशन में भी गड़बड़ी

महापालिका सेवा से प्राधिकरण सेवा में आए कर्मचारियों का प्राधिकरण कोष से पेंशन के निमित्त अनियमित स्थानांतरण किया गया. जिसमें 50 लाख 16 हजार 972 रुपये की क्षति हुई.

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