फर्जी अनुमोदन पर भुगतान मामला: बीएसए दफ्तर में तैनात रहे दो लेखाधिकारियों से नौ करोड़ रुपये की होगी वसूली

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। फर्जी अनुमोदन पर भुगतान मामले में बीएसए दफ्तर में तैनात रहे दो लेखाधिकारियों से नौ करोड़ रुपये की वसूली होगी। यह धनराशि दोनों लेखाधिकारियों ने दो एडेड स्कूलों में तैनात शिक्षकों के वेतन और एरियर मद में भुगतान किया है।

जिले के वित्तीय सहायता प्राप्त कृषक लघु माध्यमिक विद्यालय, मदरसन गौरीबाजार और सहदेव बालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय में फर्जी अनुमोदन के आधार पर वेतन और एरियर भुगतान मामले में शासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सूत्रों की मानें तो पिछले दिनों शासन की जांच के बाद मामले में दोषी पाए गए दो लेखाधिकारियों से करीब नौ करोड़ रुपये की रिकवरी का फैसला किया है। इस मामले में कोषागार निदेशालय की टीम ने विगत दिनों जेल में बंद पूर्व वित्त एवं लेखाधिकारी जगदीश लाल श्रीवास्तव को 6.70 करोड़ रुपये की रिकवरी का नोटिस रिसीव कराया। वहीं, शासन की एक टीम ने कुशीनगर पहुंचकर मामले में संलिप्त रहे लेखाधिकारी रईस अहमद को 2.27 करोड़ रुपये का दिया। रईस पर निलंबन की कार्रवाई भी की जा चुकी है।

खर्च के नाम पर नहीं होगी धांधली, पोर्टल पर दर्ज होगा ब्योरा

बिजली निगम के वितरण खण्डों के जिम्मेदार ऑफिस खर्च के नाम पर अब खेल नहीं कर पाएंगे। अब उन्हें आफिस खर्च का सालभर का ब्योरा बनाकर ईआरपी पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इस पर मुख्य अभियंता और उप मुख्य लेखाधिकारी बजट आवंटित करेंगे। इसके बाद ही खण्डों के जिम्मेदार टीआई व पीआई खाता कर्मचारियों व अभियंताओं के नाम खोल सकेंगे। इन दोनों खाते से निकाली गई रकम का हिसाब माह के 5 तारीख तक पोर्टल पर अपलोड कर डिस्काम को सूचना भेजनी होगी। पावर कारपोरेशन ने निर्देश जारी कर ईआरपी पोर्टल को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए है।

दरअसल, पावर कारपोरेशन ने छह माह पहले पेपरलेस कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाने को ईआरपी पोर्टल लांच किया। इस पोर्टल के माध्यम से ही अब जेई अलग-अलग कार्यो के लिए एस्टीमेंट व पैकेज बनाते है। इसके साथ ही कर्मचारियों व अभियंताओ को वेतन , एरियर व बोनस का भुगतान भी इसी पोर्टल के माध्यम से होता है। अभियंता व कर्मचारियों के अवकाश की स्वीकृति भी ईआरपी पोर्टल के माध्यम से होती है।