खाद संकट में फंसे पलेज किसान, फसल सूची में नाम नहीं होने से बढ़ी परेशानी

नांगल सोती (बिजनौर)। रबी की फसलों की बुवाई के बीच खाद की किल्लत ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं, गंगा के खादर क्षेत्र में पलेज की खेती करने वाले सैकड़ों किसानों के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई है। सरकारी व्यवस्था के तहत सहकारी समितियों से खाद प्राप्त करने के लिए फसल का पंजीकरण कराना जरूरी है, लेकिन पलेज की खेती का नाम फसल सूची में शामिल नहीं है। इसके चलते पलेज की खेती करने वाले किसानों को डीएपी और यूरिया प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सालभर की रोजी-रोटी के लिए इस खेती पर निर्भर किसानों को अब निजी दुकानों से महंगे दाम पर खाद खरीदने की मजबूरी का सामना करना पड़ सकता है।

रबी की फसलों की बुवाई का समय चल रहा है और किसानों को खेती के लिए खाद की आवश्यकता है। ऐसे समय में खाद की उपलब्धता को लेकर पहले से ही किसानों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। अब सरकारी व्यवस्था के तहत फसल पंजीकरण की अनिवार्यता गंगा के खादर में पलेज की खेती करने वाले किसानों के लिए मुश्किल बन गई है। फसल सूची में पलेज की खेती शामिल नहीं होने के कारण किसान सहकारी समितियों से खाद प्राप्त करने में असमर्थ हो रहे हैं।

मिली जानकारी के अनुसार, सहकारी समितियों से डीएपी और यूरिया लेने के लिए किसानों को अपनी फसल का पंजीकरण कराना जरूरी है। पंजीकरण के आधार पर किसानों को खाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। हालांकि, जिन किसानों की खेती का नाम निर्धारित फसल सूची में शामिल नहीं है, उनके सामने खाद प्राप्त करने की समस्या उत्पन्न हो गई है। गंगा के खादर में पलेज की खेती करने वाले सैकड़ों किसान इसी परेशानी का सामना कर रहे हैं।

पलेज की खेती करने वाले किसानों के लिए यह समस्या इसलिए भी गंभीर है, क्योंकि उनकी आजीविका इसी खेती पर निर्भर है। सालभर की रोजी-रोटी के लिए पलेज की खेती करने वाले किसानों को समय पर खाद की जरूरत होती है। खाद उपलब्ध होने में देरी या महंगे दाम पर खाद खरीदने की स्थिति में उनकी खेती की लागत बढ़ सकती है। ऐसे में किसानों के सामने खेती जारी रखने के साथ अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने की चुनौती भी खड़ी हो सकती है।

गंगा के खादर क्षेत्र में पलेज की खेती करने वाले किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या फसल पंजीकरण को लेकर है। सरकारी व्यवस्था में खाद लेने के लिए पंजीकरण की अनिवार्यता है, लेकिन पलेज की खेती का नाम फसल सूची में शामिल नहीं होने के कारण किसानों के लिए यह प्रक्रिया पूरी करना मुश्किल हो रहा है। इसका सीधा असर सहकारी समितियों से मिलने वाली डीएपी और यूरिया की उपलब्धता पर पड़ रहा है।

किसानों के लिए सहकारी समितियों से खाद प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। सरकारी व्यवस्था के तहत खाद मिलने से उन्हें निजी दुकानों पर निर्भर रहने की आवश्यकता कम होती है। हालांकि, पलेज की खेती करने वाले किसानों को फसल सूची से जुड़ी समस्या के कारण अब निजी दुकानों का रुख करना पड़ सकता है। यदि सहकारी समितियों से खाद नहीं मिलती है तो किसानों को महंगे दाम पर डीएपी और यूरिया खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।

खेती की लागत बढ़ने की आशंका ने पलेज किसानों की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। अपनी आजीविका के लिए इस खेती पर निर्भर किसानों के लिए खाद पर अतिरिक्त खर्च करना आर्थिक परेशानी का कारण बन सकता है। रबी की बुवाई के बीच खाद की किल्लत और फसल पंजीकरण की समस्या ने किसानों के सामने दोहरी चुनौती खड़ी कर दी है।

एक ओर किसानों को समय पर खाद की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर सरकारी व्यवस्था के तहत फसल सूची में नाम नहीं होने की बाधा उनके सामने है। पलेज की खेती करने वाले किसानों के लिए यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। यदि खाद प्राप्त करने की समस्या का समाधान नहीं होता है तो उन्हें अपनी खेती की जरूरतें पूरी करने के लिए निजी दुकानों पर निर्भर होना पड़ सकता है।

गंगा के खादर में पलेज की खेती करने वाले सैकड़ों किसानों की समस्या फसल सूची में इस खेती का नाम शामिल नहीं होने से जुड़ी हुई है। सहकारी समितियों से खाद प्राप्त करने के लिए आवश्यक पंजीकरण प्रक्रिया में पलेज की खेती को स्थान नहीं मिलने के कारण किसानों को डीएपी और यूरिया लेने में अड़चन आ रही है।

इस पूरी स्थिति में पलेज किसानों के लिए खाद की उपलब्धता सुनिश्चित होना बेहद महत्वपूर्ण है। उनकी खेती और सालभर की आजीविका इससे जुड़ी हुई है। फसल पंजीकरण संबंधी समस्या दूर होने पर किसानों को सहकारी समितियों से खाद लेने में सुविधा मिल सकती है। हालांकि, फिलहाल इस संबंध में सरकारी स्तर पर किसी निर्णय की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

रबी की बुवाई के बीच खाद संकट से जूझ रहे किसानों के लिए पलेज की खेती का फसल सूची में शामिल नहीं होना एक अतिरिक्त परेशानी बन गया है। अब गंगा के खादर क्षेत्र में खेती करने वाले सैकड़ों किसानों के सामने खाद की व्यवस्था करने की चुनौती है। यदि उन्हें सहकारी समितियों से डीएपी और यूरिया नहीं मिलती है तो निजी दुकानों से महंगे दाम पर खाद खरीदने की मजबूरी उनकी आर्थिक मुश्किलों को और बढ़ा सकती है।