जल जीवन मिशन के तहत 1.30 करोड़ से अधिक परिवारों को मिलेगा पीने का पानी: सीएम योगी

लखनऊ (एएनआई): उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि राज्य के 2.65 करोड़ ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक महाअभियान 'हर घर नल-हर घर जल' चल रहा है।

सीएम योगी ने कहा, "जल जीवन मिशन शुरू होने से पहले केवल 5.16 लाख परिवारों को नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध था। लगातार प्रयासों से आज 1.30 करोड़ से अधिक परिवारों का शुद्ध पेयजल का सपना साकार हो चुका है।"

प्रदेश के हर नागरिक को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए दृढ़ संकल्पित सीएम योगी ने एक उच्च स्तरीय बैठक में जल जीवन मिशन और नमामि गंगे परियोजना की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए हर घर तक नल से जल पहुंचाने के प्रयास तेज करने को कहा.

उन्होंने कहा, "अकेले वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 59.38 लाख कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। शेष घरों को भी चरणबद्ध और समयबद्ध तरीके से पाइप से पीने का पानी मिलना चाहिए।"

जल जीवन मिशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है। भारत सरकार द्वारा इसके क्रियान्वयन की लगातार समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि जून 2023 के सर्वेक्षण में अचीवर श्रेणी में सभी तीन जिले (गौतमबुद्ध नगर, जालौन और शाहजहाँपुर) उत्तर प्रदेश के हैं।

उन्होंने आगे कहा, "मैनपुरी और औरैया को परफॉर्मर्स श्रेणी में शीर्ष दो स्थान मिले हैं, जबकि आज़मगढ़ ने एस्पिरेंट्स श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसी तरह के प्रयास सभी जिलों में किए जाने चाहिए।"

उन्होंने कहा, "अप्रैल 2022 से राज्य में हर महीने 22,714 नल कनेक्शन लगाए जा रहे थे, जो मई 2023 में हर महीने 12.96 लाख कनेक्शन तक पहुंच गए। वर्तमान में हर दिन 43,000 नल कनेक्शन लगाए जा रहे हैं, जिसे बढ़ाकर 50,000 दैनिक करने की जरूरत है।" .

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन को पूरा करने के लिए मार्च 2024 का लक्ष्य रखा है, इसलिए इस समय तक हर घर में नल का जल की व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित करें।

आम आदमी के जीवन को आसान बनाने वाली जल जीवन मिशन जैसी राष्ट्रीय योजनाओं की सफलता उत्तर प्रदेश के प्रदर्शन पर निर्भर करती है।

"उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी भी बड़ी है। जल जीवन मिशन के लिए धन की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता के अनुसार मैनपावर बढ़ाया जाना चाहिए। हर गांव में एक प्रशिक्षित प्लंबर तैनात किया जाना चाहिए। सीएम योगी ने कहा, इसमें अनावश्यक देरी हो रही है।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि शुद्ध पेयजल बुन्देलखण्ड और विंध्य क्षेत्र के लिए एक सपना था। आज यह सपना साकार हो रहा है. ये दोनों क्षेत्र सर्वोच्च प्राथमिकता वाले हैं। लगातार प्रयासों से महोबा प्रदेश का पहला जिला बनने जा रहा है, जहां हर घर में नल से जल की सुविधा होगी।

उन्होंने कहा, "अगले दो महीनों में झाँसी, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, बांदा, चित्रकूट, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और पूरे विंध्य-बुंदेलखंड क्षेत्र में हर घर में नल का पानी कनेक्शन देने का लक्ष्य हासिल करें।"

उन्होंने आगे कहा, राज्य के 98,445 गांवों में से 91,919 गांवों में काम चल रहा है. सभी गांवों में समय सीमा के अंदर कार्य पूर्ण करें। जिन 6800 गांवों की डीपीआर तैयार है, उनकी एसएलएसएससी की मंजूरी की प्रक्रिया प्रत्येक दशा में यथाशीघ्र पूरी की जाए।

उन्होंने वर्षा जल संचयन पर जोर देते हुए कहा, "गांवों में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यह देश के लिए जल संचयन का एक अच्छा मॉडल बन सकता है।"

विन्ध्य-बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पाइप से पेयजल आपूर्ति हेतु विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने में अनावश्यक विलम्ब न किया जाय। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे विभाग और ऊर्जा विभाग आपसी समन्वय से इस कार्य को समय से पूरा करें।

उन्होंने आगे कहा, "बुंदेलखंड में जल आपूर्ति में जलाशयों की प्रमुख भूमिका है। इनमें गाद की समस्या है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा जलाशयों से गाद निकालने की कार्रवाई की जानी चाहिए।"

उन्होंने आगे कहा कि जल जीवन मिशन के माध्यम से पारदर्शिता के साथ शत-प्रतिशत संतृप्त ग्रामों का सत्यापन किया जाए।

"यदि एक भी उपभोक्ता असंतुष्ट है, तो उनकी अपेक्षाओं को पूरा किया जाना चाहिए। हमें ऑन-साइट निरीक्षण की व्यवस्था को और मजबूत करना होगा। प्रक्रिया में पूरी स्वच्छता और पारदर्शिता होनी चाहिए। जल आपूर्ति के साथ-साथ पानी की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।" सर्वोपरि महत्व का, “उन्होंने उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि आर्सेनिक, फ्लोराइड, लवणता, नाइट्रेट, आयरन आदि से प्रभावित क्षेत्रों में पानी की गुणवत्ता में सुधार के लिए जल जीवन मिशन के तहत विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।

इस संबंध में भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इन क्षेत्रों में काम में तेजी लाने की जरूरत है.

उन्होंने आगे कहा कि अविरल-निर्मल मां गंगा के संकल्प के साथ गंगा और उसकी सहायक नदियों की स्वच्छता के लिए मिशन मोड में चल रही नमामि गंगे परियोजना के अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं।

''राज्य में कुल 1027 किमी गंगा नदी प्रवाह में 27 गंगा जनपद और 37 गंगा शहर हैं। पूर्व में, कन्नौज से वाराणसी तक 550 किमी का प्रदूषित क्षेत्र था जो गुणवत्ता के मामले में प्राथमिकता 04 के अंतर्गत आता था। उन्होंने कहा, ''नवंबर 2022 से उक्त प्रदूषित खंड की जल गुणवत्ता में सुधार के लिए इसे प्राथमिकता 5 के अंतर्गत लाया गया है। अब हमें फर्रुखाबाद से प्रयागराज और मीरजापुर से गाजीपुर खंड पर विशेष ध्यान देना होगा।''

उन्होंने आगे कहा कि वाराणसी, उत्तर प्रदेश जल निगम (शहरी) को कम उपयोग वाले 120 एमएलडी गोइठा एसटीपी की उपयोग क्षमता बढ़ाने की जरूरत है।

"अस्सी नाला ओवर-पुल को टैप करने के लिए स्वीकृत 55 एमएलडी क्षमता वाली एसटीपी योजना को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। इसी तरह, रेलवे की मदद से वाराणसी में 01 गैर-अनुपालक एसटीपी के उन्नयन को समयबद्ध तरीके से पूरा करें।" उन्होंने कहा।

कानपुर में उप्र जल निगम (शहरी) के अंतर्गत बनियापुर एसटीपी को चालू कराया जाए। उन्होंने कहा कि चार गैर-अनुपालन वाले एसटीपी को तुरंत चालू करें।

इसी प्रकार, जाजमऊ में टेनरी अपशिष्ट के उपचार के लिए 36 एमएलडी क्षमता के सीईटीपी की दक्षता में सुधार होने की उम्मीद है। (एएनआई)