उत्तर प्रदेश

बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के निर्देश पर 24 जनवरी को प्रदेश के सभी अधिवक्ता करेंगे हड़ताल

Shantanu Roy
13 Jan 2023 9:30 AM GMT
बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के निर्देश पर 24 जनवरी को प्रदेश के सभी अधिवक्ता करेंगे हड़ताल
x
बड़ी खबर
जौनपुर। सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन जौनपुर के अध्यक्ष जितेंद्र उपाध्याय ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अगर अधिवक्ताओं की छह सूत्रीय मांगों को नहीं माना तो अधिवक्ता चार चरणों में आंदोलन के लिए बाध्य होंगे प्रथम चरण में 24 जनवरी को प्रदेश के सभी अधिवक्ता सांकेतिक हड़ताल करेंगे और जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपेंगे। सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र नाथ उपाध्याय ने गुरुवार को बताया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चेयरमैन मधुसूदन त्रिपाठी के पत्र के अनुसार छह सूत्रीय मांगों में प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए पांच लाख तक का मुफ्त चिकित्सा बीमा कराया जाए अथवा आयुष्मान योजना से जोड़ा जाए। उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति लखनऊ में मृतक अधिवक्ताओं के लंबित दावों का यथाशीघ्र भुगतान कराया जाए। जिले में अधिवक्ताओं के चेंबर का निर्माण कराया जाए। अधिवक्ता और पत्रकार की मृत्यु पर एक समान धन राशि दिया जाए। इसके अलावा 60 वर्ष से ऊपर आयु के लगभग 40 हजार अधिवक्ताओं के लिए पेंशन योजना लागू की जाए और प्रदेश में एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए।
उन्होंने कहा कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की सभी मांगों पर प्रदेश सरकार कोई कार्रवाई न करते हुए बार काउंसिल के प्रकरण को निस्तारित करते हुए पोर्टल पर अंकित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की मांगों को अधिवक्ता हित में राज्य सरकार द्वारा मांगे जाने हेतु चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाए ताकि सरकार बार काउंसिल उत्तर प्रदेश की छह सूत्री मांगों पर पुनर्विचार करते हुए उसे लागू करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा छह सत्रीय मांगों को माने जाने के क्रम में प्रदेश के सभी जिलों के अधिवक्ता 24 जनवरी को एक दिन की टोकन हड़ताल कर जिलाधिकारी, उप जिला अधिकारी व तहसीलदार को ज्ञापन देंगे। इसी क्रम में 30 जनवरी को राज्य के सभी जिलों के अधिवक्ता जिला मुख्यालय पर धरना और प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा सात फरवरी को एक दिन के लिए न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे और कचहरी परिसर में प्रदेश सरकार का पुतला फूंकेगे और अंतिम चरण में 15 फरवरी को प्रदेश के सभी जिलों के अधिवक्ता लखनऊ में एकत्रित होकर विधानसभा का घेराव करेंगे।
Next Story