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- अब AI से लैस होगी यूपी...

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस को आधुनिक तकनीक से लैस करने और साइबर अपराधों से निपटने की क्षमता बढ़ाने की दिशा में योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश पुलिस ने तकनीकी आधुनिकीकरण, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डिजिटल पुलिसिंग को मजबूत बनाने के लिए तीन प्रमुख संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार सुशासन, पारदर्शिता और तकनीक आधारित प्रशासनिक व्यवस्था को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। इसी क्रम में पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश पुलिस को आधुनिक, सुरक्षित, तकनीक-सक्षम और डेटा आधारित पुलिस संगठन के रूप में विकसित करने की पहल की गई है। पुलिस विभाग ने तकनीकी आधुनिकीकरण और नवाचार को अपनी दस प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल किया है।
उत्तर प्रदेश पुलिस ने गुरुवार, 19 नवंबर को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर, भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन और प्रोटियन ई-गव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ तीन महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों का उद्देश्य पुलिस की तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करना, साइबर सुरक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा नागरिकों को मिलने वाली डिजिटल सेवाओं को अधिक सरल, सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। इसके साथ ही विभिन्न पुलिस प्रणालियों के बीच सुरक्षित डेटा आदान-प्रदान और आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा।
पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण के अनुसार, इन समझौतों के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस की तकनीकी क्षमताओं को नई दिशा मिलेगी। पुलिस व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग बढ़ाने के साथ अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे पुलिस की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने और बदलती तकनीकी चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
आईआईटी कानपुर के सहयोग से साइबर अपराधों की जांच होगी मजबूत
आईआईटी कानपुर के साथ हुए समझौते के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस साइबर सुरक्षा, साइबर फॉरेंसिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीकों के अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्रों में सहयोग करेगी। इसके अंतर्गत पुलिस की डिजिटल प्रणालियों की सुरक्षा का मूल्यांकन, संभावित साइबर खतरों की पहचान और डिजिटल साक्ष्यों के विश्लेषण के लिए आधुनिक तकनीकी उपाय विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
इस साझेदारी से साइबर अपराधों की जांच में वैज्ञानिक और तकनीकी तरीकों का उपयोग बढ़ सकेगा। साथ ही पुलिसकर्मियों को नई तकनीकों का प्रशिक्षण देने और उनकी विशेषज्ञता विकसित करने की दिशा में भी काम किया जाएगा। समझौते के दौरान आईआईटी कानपुर की ओर से प्रोफेसर राजा अंगमुथु और चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर डॉ. आनंद हांडा उपस्थित रहे।
डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के साथ पुलिस सेवाओं का आधुनिकीकरण
दूसरा महत्वपूर्ण समझौता भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के साथ किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश पुलिस की डिजिटल सेवाओं, सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे और आंतरिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं को आधुनिक बनाना है।
इस सहयोग के तहत नागरिक सेवाओं के डिजिटलीकरण, पुलिस की प्रशासनिक एवं परिचालन प्रक्रियाओं में सुधार और विभिन्न सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर काम किया जाएगा। इससे पुलिस विभाग की डिजिटल कार्यप्रणाली अधिक व्यवस्थित होने के साथ नागरिकों को उपलब्ध सेवाओं में भी सुधार की उम्मीद है।
डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन की ओर से वाइस प्रेसिडेंट (प्रशासन) हरि सेवक शर्मा समझौते के दौरान मौजूद रहे। इस साझेदारी का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य तकनीक के माध्यम से पुलिस सेवाओं को अधिक सुगम और पारदर्शी बनाना है।
प्रोटियन ई-गव टेक्नोलॉजीज से सुरक्षित होगा डेटा आदान-प्रदान
तीसरा समझौता प्रोटियन ई-गव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ हुआ है। इसके तहत उत्तर प्रदेश पुलिस की विभिन्न डिजिटल प्रणालियों के बीच सुरक्षित और व्यवस्थित डेटा आदान-प्रदान सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया जाएगा। इस साझेदारी में डिजिटल पहचान, प्रमाणीकरण, डेटा सुरक्षा और तकनीकी एकीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है।
पुलिस विभाग की अलग-अलग डिजिटल प्रणालियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होने से सूचनाओं का उपयोग अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा। साथ ही डेटा आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी। समझौते के दौरान कंपनी की ओर से राकेश रमेश दोसी उपस्थित रहे।
एडीजी भगवान स्वरूप ने किए समझौतों पर हस्ताक्षर
उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से तीनों समझौता ज्ञापनों पर अपर पुलिस महानिदेशक (तकनीकी सेवाएं) भगवान स्वरूप ने हस्ताक्षर किए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण के मार्गदर्शन में इस पूरी पहल का समन्वय तकनीकी सेवाएं मुख्यालय द्वारा किया जाएगा।
पुलिस मुख्यालय के अनुसार, इन समझौतों से जुड़ी परियोजनाओं को आवश्यकता, व्यवहार्यता और निर्धारित सुरक्षा मानकों के आधार पर चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य केवल नए उपकरण और सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि पुलिस संगठन के भीतर अनुसंधान, तकनीकी विशेषज्ञता, साइबर सुरक्षा और नवाचार की स्थायी क्षमता विकसित करना भी है।
एआई और आधुनिक तकनीक से बदलेगी पुलिसिंग की कार्यप्रणाली
उत्तर प्रदेश पुलिस की इस पहल को भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप पुलिसिंग व्यवस्था तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। डिजिटल अपराधों के बढ़ते स्वरूप और तकनीक के लगातार बदलते उपयोग को देखते हुए पुलिस के लिए आधुनिक संसाधनों के साथ प्रशिक्षित मानव संसाधन भी आवश्यक है।
इन समझौतों के माध्यम से साइबर अपराधों की जांच, डिजिटल साक्ष्यों के विश्लेषण, पुलिस की आंतरिक कार्यप्रणाली और नागरिक सेवाओं में सुधार की संभावनाएं बढ़ेंगी। तकनीकी सहयोग से पुलिस को अपराधों की जांच और सूचनाओं के सुरक्षित प्रबंधन में अधिक सक्षम बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार पुलिस व्यवस्था को तकनीक आधारित और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दे रही है। अब इन तीनों संस्थानों के साथ हुए समझौतों के क्रियान्वयन से यह तय होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस की डिजिटल क्षमताओं और नागरिक सेवाओं में कितना सुधार होता है। सरकार और पुलिस मुख्यालय की यह पहल प्रदेश में आधुनिक पुलिसिंग व्यवस्था विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।





