यूपी में अब रिसाइकलिंग उद्योग के लिए सरकार करेगी मदद, मिलेगी इन सुविधाओं में छूट

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। यूपी में अब रिसाइकिलिंग उद्योग को भी सरकार सहारा देगी। इसमें ई-कचरे के निस्तारण से जुड़े छोटे बड़े उद्योग हों या प्लास्टिक रीयूज करने वाली कंपनियां, इन सबको सरकार बढ़ावा देगी। इससे जहां कबाड़ का बेहतर उपयोग होने के काम को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही कचरा प्रबंधन होने से बढ़ते प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी।

मिलेगी स्टांप, बिजली बिल में छूट: यूपी की नई बन रही औद्योगिक नीति में इसीलिए इस नए सेक्टर को अन्य उद्योग की तरह शामिल किया जाएगा। इसमें उन्हें भी जमीन, स्टांप ड्यूटी, बिजली, पानी आदि में मिलने वाली सशर्त छूट मिल सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर औद्योगिक विकास विभाग-2017 की औद्योगिक व प्रोत्साहन नीति में बदलाव करने जा रहा है। इसे निवेशकों व उद्यमियों के लिए और आकर्षक बनाया जाएगा। साथ ही इसमें कई नए सेक्टर में काम कर उद्योगों को शामिल किया जाएगा। इसके लिए ई-कचरा निस्तारण वाली , आधुनिक तकनीक व सुरक्षा मानक अपनाने वाली कंपनियां पंजीकृत होंगी। इसके लिए विभाग ने इससे जुड़े स्टेक होल्डर से विचार-विमर्श शुरू कर दिया है।

ई-कचरा निस्तारण पर खास फोकस: हर साल कबाड़ हो चुके कम्प्यूटर, लैपटॉप, उनके सर्किट बोर्ड, मोबाइल फोन, स्क्रीन, टीवी, रिमोट कंट्रोल, चार्जर व अन्य सहायक उपकरण भारी तादाद में निकलते हैं। इनके लिए विशेष यूनिट इसके निस्तारण में काम करती हैं। कम्प्यूटर निर्माण में महंगी धातुओं का भी इस्तेमाल होता है। इसके मदरबोर्ड में सोने व तांबे का इस्तेमाल होता है। ज्यादातर मदरबोर्ड जापान चीन आदि के बने होते हैं। कम्प्यूटर को गलाकर इनसे धातुएं अलग करने का पेचीदा होता है। इसे जलाने पर जहरीली गैस निकलती है। ऐसे में इस तरह के उद्योगों को भी नए बदलाव से फायदा होगा।

अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास, अरविंद कुमार ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए औद्योगिक नीति में कई नए उभरते हुए क्षेत्रों को समाहित किया जाएगा। रिसाइकिलिंग उद्योग को रियासतें देने पर विचार हो रहा है।