नॉएडा noida: गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत छात्रों को प्रवेश देने में विफल रहने पर नोएडा और ग्रेटर Noida and Greater नोएडा के 12 निजी स्कूलों को नोटिस जारी किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। जिला अधिकारियों ने बताया कि चार महीने की अवधि में स्कूलों को कई नोटिस भेजे जाने के बावजूद, सभी 12 स्कूलों में अभी भी प्रवेश लंबित हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए 25% सीटें आरक्षित करनी होती हैं। नोएडा के बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार ने बताया कि इन 12 स्कूलों की मान्यता वापस लेने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश पर एक समिति गठित की गई है। उपमंडल मजिस्ट्रेट वेद प्रकाश पांडे की अध्यक्षता वाली समिति में जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी आशीष कुमार और कुमारी मायावती राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल छवि सिंह सदस्य हैं।
पंवार ने कहा, "समिति ने स्कूलों को नोटिस भेजकर by sending a notice एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। स्कूलों को चेतावनी देने के कई प्रयास किए गए। हालांकि, अगर एक सप्ताह के भीतर कोई जवाब नहीं मिलता है, तो डीएम उनकी मान्यता वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।" मौजूदा शैक्षणिक वर्ष में, चार चरणों में निजी स्कूलों में आरटीई के तहत आवंटित 5,061 सीटों में से अब तक केवल 2,500 छात्रों को ही प्रवेश दिया गया है। पंवार ने कहा, "जिन स्कूलों की मान्यता रद्द होने की संभावना है, उनमें नोएडा का बाल भारती पब्लिक स्कूल, द मिलेनियम, रामाज्ञा स्कूल, राघव ग्लोबल स्कूल, फॉर्च्यून वर्ल्ड, आर्मी पब्लिक स्कूल, संस्कार रोजा जलालपुर, ऑक्सफोर्ड ग्रीन पब्लिक स्कूल, संसार द वर्ल्ड एकेडमी, शिव नादर स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल- नॉलेज पार्क-5 और दरबारी लाल फाउंडेशन वर्ल्ड शामिल हैं।"
अधिकारी ने कहा कि एक सप्ताह के बाद समिति की रिपोर्ट के आधार पर डीएम मान्यता रद्द करने के लिए राज्य सरकार को सिफारिशें भेजेंगे। पंवार ने कहा, "गैर-अनुपालन करने वाले स्कूलों के खिलाफ जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरटीई अधिनियम के प्रावधानों को ठीक से लागू किया जाए और किसी भी बच्चे को उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण शिक्षा तक पहुंच से वंचित न किया जाए।" ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नॉलेज पार्क-5 स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के एक अधिकारी ने कहा, "हम लंबित दाखिले करने की प्रक्रिया में हैं।" एचटी ने जिला प्रशासन द्वारा नोटिस भेजे गए अन्य स्कूलों से भी संपर्क किया है, लेकिन उनके जवाब का इंतजार है।
