Noida: नेता ने नैनीताल बैंक सर्वर हैकिंग की साजिश रची

Noida,नोएडा: नैनीताल बैंक सर्वर हैकिंग मामले में नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। साइबर अटैक के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। हैकिंग के पीछे के दिमाग की पहचान दादरी के भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) के अध्यक्ष हर्ष बंसल के रूप में हुई है। पुलिस ने फिलहाल हर्ष बंसल को हिरासत में रखा है, जबकि उसके भाई शुभम बंसल की तलाश की जा रही है। शुभम बंसल चार्टर्ड अकाउंटेंट है और माना जा रहा है कि वह इस अपराध में शामिल है। अधिकारियों ने गाजियाबाद में बंसल बंधुओं के कार्यालय को सील कर दिया है और धोखाधड़ी से जुड़े 30 करोड़ रुपये से अधिक के लेन-देन की जांच कर रहे हैं। RTGS (रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) चैनल को हैक करने से जुड़े इस धोखाधड़ी के कारण जून में नैनीताल बैंक को 16 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ।

बैंक ने जुलाई में इस घटना की सूचना दी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के नोएडा साइबर क्राइम सेल ने जांच शुरू की। एसीपी साइबर क्राइम विवेक रंजन राय के अनुसार, बंसल बंधुओं और उनके साथियों ने फर्जी कंपनियों के जरिए काले धन को सफेद करने का धंधा चलाया। गाजियाबाद के लोहा मंडी स्थित उनकी फर्म बी शुभम एंड एसोसिएट्स 30 करोड़ रुपये से अधिक के लेन-देन के लिए जांच के दायरे में है। जांच के दौरान पता चला कि एक खाते से दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर करने का काम शुभम बंसल का था। दूसरे बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करने और इस मामले में कितने लोग शामिल हैं, इसकी जानकारी शुभम की गिरफ्तारी के बाद ही पता चलेगी। हर्ष बंसल के बारे में पूछे जाने पर युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष गजेंद्र मावी ने बताया कि उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते 2023 के नगर निकाय चुनाव के दौरान पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, हालांकि औपचारिक निष्कासन पत्र जारी नहीं किया गया है।

युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सुखविंदर सोम ने कहा कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है, लेकिन वे स्थानीय संगठन से रिपोर्ट मांगेंगे। जांच में पता चला है कि फर्जी फर्म के जरिए नैनीताल बैंक से 99 लाख रुपये निकाले गए, जबकि अन्य फर्जी खातों के जरिए 16 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लेनदेन किया गया। अधिकारी अन्य फर्जी कंपनियों और इसमें शामिल व्यक्तियों के बारे में सुराग जुटा रहे हैं। शेष संदिग्धों की तलाश में फिलहाल तीन टीमें लगी हुई हैं। पुलिस ने मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 120 बी (आपराधिक साजिश) और 201 (साक्ष्यों को गायब करना) को भी जोड़ा है। इससे पहले 10 जुलाई को साइबर क्राइम थाने में आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी) और आईटी एक्ट की धारा 66सी (धोखाधड़ी या बेईमानी से इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का इस्तेमाल करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।