Noida : 500 इलेक्ट्रिक बसों को चलाने के प्रोजेक्ट में देरी

Uttar pradesh उत्तर प्रदेश : अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे इलाके में 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के प्रोजेक्ट में देरी हो गई है, क्योंकि अधिकारियों ने एक साथ सैकड़ों बसें चलाने को लेकर “गंभीर प्रैक्टिकल चिंताएं” जताई हैं। ₹675 करोड़ के इस प्रोजेक्ट पर अब उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले का इंतज़ार है कि फ्लीट का साइज़ आधा किया जाए या टेंडर में बदलाव करके इसे धीरे-धीरे शुरू किया जाए।डिपो की कमी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और रूट अप्रूवल का इंतज़ार है, इसलिए अधिकारियों को डर है कि सिस्टम इतने बड़े फ्लीट को संभाल नहीं पाएगा।ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, रवि कुमार एनजी ने कहा, “500 ई-बसों से शुरू करने के बजाय, हम शुरू में कुछ बसों से यह प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। एक बार जब प्रोजेक्ट सफल हो जाएगा और यूज़र्स की मांग के हिसाब से होगा, तो बसों की संख्या बढ़ा दी जाएगी।”इस प्रोजेक्ट के छह महीने पहले शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन अथॉरिटी के अधिकारियों ने नोएडा में एक साथ 300 बसें और ग्रेटर नोएडा और यीडा में 100-100 बसें शामिल करने को लेकर “गंभीर प्रैक्टिकल चिंताएं” जताई हैं।

डिपो की कमी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी नहीं होने और रूट अप्रूवल पेंडिंग होने की वजह से, उन्हें डर है कि सिस्टम इतने बड़े फ्लीट को हैंडल नहीं कर पाएगा।इसके अलावा, प्रपोज़्ड स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV), GBN ग्रीन ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, जिसका मकसद अथॉरिटी के साथ मिलकर सर्विस चलाना था, अभी तक चालू नहीं हुआ है। SPV के बिना, अथॉरिटीज़ रूट फ़ाइनल नहीं कर सकतीं, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकतीं या फ़ाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं कर सकतीं।एक बार में इतनी संख्या को मैनेज करना मुमकिन नहीं है। हमने सरकार को सलाह दी है कि इसे धीरे-धीरे और असल डिमांड के हिसाब से शुरू किया जाना चाहिए," एक और अधिकारी ने कहा।छह महीने से ज़्यादा पहले, बसों की सप्लाई, ऑपरेट करने और मेंटेनेंस के लिए 12 साल के ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत दो ऑपरेटर चुने गए थे। लेकिन, अधिकारियों ने कहा, सरकार को अब यह तय करना होगा कि मौजूदा टेंडर में बदलाव करके शुरुआती फ्लीट को छोटा करने की इजाज़त दी जाए या इसे खत्म करके नई बिड मंगाई जाएं।एक अधिकारी ने कहा, “सरकार से फॉर्मल मंज़ूरी ज़रूरी है।

अधिकारियों ने अपनी अपडेटेड ज़रूरतों का रिव्यू किया है और उन्हें राज्य को बता देंगे।”अगर खरीद शुरू भी हो जाती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी एक बड़ी रुकावट बनी हुई है। अधिकारियों ने कहा कि नोएडा में काम करने वाले चार्जिंग स्टेशन नहीं हैं, जबकि ग्रेटर नोएडा और यीडा में डिपो नहीं हैं।सेक्टर 82 और सेक्टर 91 में प्रस्तावित टर्मिनलों को चार्जिंग सुविधाओं की ज़रूरत है, और बॉटनिकल गार्डन को इलेक्ट्रिक बसों को सपोर्ट करने से पहले अपग्रेड करने की ज़रूरत होगी। अधिकारियों का कहना है कि बेसिक डिपो-चार्जर नेटवर्क के बिना, थोड़ा रोल-आउट भी मुमकिन नहीं है।डिमांड का बदला हुआ असेसमेंट चल रहा है। एक प्लान पर चर्चा हो रही है जिसमें यीडा में लगभग 50 बसों, ग्रेटर नोएडा में 15 बसों और नोएडा में एक छोटे फ्लीट से शुरुआत करने का प्रस्ताव है, और जैसे-जैसे सवारियां बढ़ेंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, संख्या धीरे-धीरे बढ़ेगी।पूरे 500 बसों के फ्लीट के लिए सालाना वायबिलिटी गैप फंडिंग (सरकार द्वारा दी जाने वाली ग्रांट) का अनुमान ₹225 करोड़ है, जिसमें अकेले नोएडा अथॉरिटी से ₹107 करोड़ से ज़्यादा का योगदान मिलने की उम्मीद है।