नोएडा प्राधिकरण ने DLF को 235 करोड़ रुपये का नोटिस जारी किया

नोएडा। उत्तर प्रदेश के नोएडा प्राधिकरण ने रियल एस्टेट डेवलपर डीएलएफ को उस जमीन के पिछले मालिक को मुआवजे के तौर पर 235 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए नोटिस जारी किया है, जिस पर 'मॉल ऑफ इंडिया' बनाया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। हालांकि, डीएलएफ ने कहा कि उसे अभी नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। यह कदम पांच मई को उच्चतम न्यायालय के एक आदेश की पृष्ठभूमि में उठाया गया है जिसमें उसने नोएडा प्राधिकरण को जमीन के पूर्व मालिक वीराना रेड्डी को मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।

नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रितु माहेश्वरी ने नोटिस जारी किए जाने की पुष्टि की। एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि डीएलएफ को 23 दिसंबर को नोटिस जारी किया गया और राशि 15 दिन के भीतर जमा करनी है। डीएलएफ का मॉल ऑफ इंडिया' नोएडा के वाणिज्यिक केंद्र सेक्टर 18 में स्थित है। जिस जमीन पर मॉल बनाया गया है, उसे नोएडा अथॉरिटी ने 2005 में रेड्डी से अधिग्रहित कर लिया था, जो यूपी सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के तहत काम करता है और बाद में डीएलएफ को नीलाम कर दिया गया था। एक अधिकारी के अनुसार, रेड्डी को मुआवजे का एक बड़ा हिस्सा बकाया है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है।