हॉस्टल से पढ़ाई तक की परेशानी सुनेंगे नोडल अधिकारी, मेडिकल कॉलेजों में नई व्यवस्था

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के राजकीय एवं स्वशासी मेडिकल कॉलेजों में छात्र-छात्राओं की समस्याओं के समाधान के लिए तीन स्तरीय शिकायत निवारण व्यवस्था विकसित की जा रही है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की इस पहल के तहत विद्यार्थियों को नोडल अधिकारी, कॉलेज के प्रधानाचार्य और चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के स्तर पर अपनी शिकायत रखने का अवसर मिलेगा। इसका उद्देश्य छात्रों की समस्याओं को सुनने और उनके निस्तारण की स्पष्ट व्यवस्था तैयार करना है।

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण नेहा शर्मा की पहल पर शुरू किए गए ‘स्टूडेंट ग्रीवांस एंड वेलफेयर इनिशिएटिव’ के अंतर्गत प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट वेलफेयर नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा। यह अधिकारी छात्र कल्याण से जुड़े मामलों में प्राथमिक संपर्क अधिकारी होगा। विद्यार्थियों की शिकायत प्राप्त करने और संबंधित विभाग तक पहुंचाकर समाधान की प्रक्रिया शुरू कराने की जिम्मेदारी उसे दी जाएगी।

नई व्यवस्था में प्रत्येक मेडिकल कॉलेज के शिक्षण एवं अकादमिक परिसर में छात्र शिकायत पेटिका स्थापित की जाएगी। विद्यार्थी पढ़ाई, प्रशासनिक कामकाज, छात्रावास, सुरक्षा और आधारभूत सुविधाओं से संबंधित समस्याएं लिखित रूप में इसमें दे सकेंगे। छात्र कल्याण से जुड़े अन्य विषयों और सुझावों को भी इस माध्यम से संस्थान के संज्ञान में लाया जा सकेगा। प्राप्त शिकायतों को निर्धारित रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा, ताकि उनका रिकॉर्ड बना रहे।

शिकायत निवारण के पहले स्तर पर नोडल अधिकारी मामले की समीक्षा करके संबंधित विभाग के माध्यम से समाधान की प्रक्रिया शुरू करेंगे। यदि इस स्तर पर समस्या दूर नहीं होती है, तो छात्र दूसरे स्तर पर मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर सकेंगे। वहां भी समाधान नहीं मिलने पर तीसरे स्तर पर महानिदेशालय के स्टूडेंट सेल में शिकायत दर्ज कराने का विकल्प होगा।

इस पहल में शिकायत दर्ज होने से लेकर उसके निस्तारण तक निगरानी, रिकॉर्ड के रखरखाव और फीडबैक पर ध्यान दिया जाएगा। इससे विद्यार्थियों को यह स्पष्ट रहेगा कि अपनी परेशानी पहले किस अधिकारी के सामने रखनी है और समाधान नहीं मिलने पर आगे कहां जाना है। हालांकि, उपलब्ध विवरण में सभी प्रकार की शिकायतों के लिए दिनों में कोई निश्चित समयसीमा नहीं बताई गई है। इसलिए हर समस्या का तत्काल निस्तारण होने के बजाय व्यवस्था का उद्देश्य त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है।