फ्लैट की रजिस्ट्री न कराने वाले बिल्डरों पर तीन महीने बाद भी कार्रवाई नहीं

नोएडा: निबंधन विभाग ने जून में नोएडा की 66 बिल्डर परियोजनाओं को नोटिस जारी कर एक महीने में रजिस्ट्री कराने के निर्देश दिए थे. ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी थी. इन परियोजनाओं में तीन महीने बाद भी रजिस्ट्री शुरू नहीं हुई. इसके बावजूद विभाग ने कानूनी कार्रवाई तो दूर बिल्डरों को रिमांइडर तक जारी नहीं किए. नोएडा में करीब 30 हजार खरीदार रजिस्ट्री के इंतजार में हैं.

जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाने वाले फ्लैट खरीदार रजिस्ट्री कराने के लिए 8-10 साल तक से धक्के खा रहे हैं. इसके बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही है. रजिस्ट्री नहीं कराने वाले बिल्डरों पर शिकंजा कसने के लिए डीएम मनीष कुमार की अध्यक्षता में सात जून 2023 को कलेक्ट्रेट में बैठक हुई थी.

बैठक में तय किया गया कि नोएडा-ग्रेनो में फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री नहीं कराने वाले बिल्डरों को नोटिस जारी किया जाएगा. निबंधन विभाग की सर्वे रिपोर्ट में सामने आया था कि नोएडा, ग्रेनो और यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र की ऐसी 126 परियोजनाएं हैं, जिनमें रजिस्ट्री अटकी पड़ी हैं. इनके जरिए निबंधन विभाग को करीब 1500 करोड़ रुपये का राजस्व मिलना है. इनमें से 66 परियोजनाएं नोएडा क्षेत्र की हैं. डीएम के निर्देश पर निबंधन विभाग ने संबंधित बिल्डरों को नोटिस जारी करते हुए एक महीने में रजिस्ट्री कराने के निर्देश दिए. तय समय में रजिस्ट्री नहीं कराने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी.

नोटिस जारी हुए तीन महीने हो चुके हैं, लेकिन बिल्डरों ने रजिस्ट्री शुरू नहीं कराई. बीते तीन महीने में नोएडा के निबंधन विभाग में संबंधित बिल्डर परियोजना की मुश्किल से 200 फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हुई हैं, जबकि नोएडा में करीब 25-30 हजार खरीदारों की रजिस्ट्री होनी है. खास बात यह है कि 30 दिन तो दूर की बात 90 दिन बाद भी बिल्डर फ्लैट की रजिस्ट्री कराने को लेकर लापरवाह हैं. वहीं, निबंधन विभाग ने कानूनी कार्रवाई करना तो दूर की बात संबंधित बिल्डर को रिमाइंडर तक देना मुनासिब नहीं समझा. जिले में बैठक करने आए निबंधन विभाग के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने भी कार्रवाई के निर्देश अधिकारियों को दिए थे. गौरतलब है कि फ्लैटों की रजिस्ट्री होने से जहां खरीदारों को सहूलियत मिलेगी, वहीं निबंधन विभाग को हजारों करोड़ रुपये का राजस्व मिल जाएगा.

मैंने चार वर्ष पहले फ्लैट लिया था, लेकिन अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई. बिल्डर को करीब 90 प्रतिशत रुपये दे चुका हूं. रजिस्ट्री के लिए स्टांप भी खरीदकर रख रखे हैं. इसके बावजूद बिल्डर रजिस्ट्री नहीं करा रहा है.

-रमेश, सेक्टर-137, लॉजिक्स

वर्ष 2013-14 में मिलने वाला फ्लैट 2017 में जाकर मिला. अब रजिस्ट्री के लिए संघर्ष करते-करते करीब छह साल साल हो गए. न तो बिल्डर सुन रहा है, और न ही अफसर और जनप्रतनिधि.

-लोकेंद्र, सेक्टर-77, प्रतीक विस्टीरिया