गैर-मान्यता प्राप्त यूपी मदरसों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं, मंत्री को आश्वासन

उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर अभी कोई कार्रवाई करने पर विचार नहीं कर रही है। यूपी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने शुक्रवार को कहा कि मदरसों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, जिन्हें कम से कम अभी सरकार से मान्यता नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि मदरसों पर किए गए सर्वे को लेकर कई तरह की अफवाहें उड़ी हैं, जो सच नहीं है. मंत्री ने कहा कि मदरसों की बेहतरी के लिए सर्वे किया गया था न कि नुकसान पहुंचाने के लिए.

गौरतलब है कि यूपी सरकार ने हाल ही में राज्य के मदरसों का सर्वे कराया था. सर्वे में करीब 8000 मदरसे बिना किसी मान्यता के चलते पाए गए जिनमें करीब 1600 छात्र पढ़ रहे थे। इस सर्वे के बाद इन मदरसों की प्रबंधन समितियां योगी सरकार से कार्रवाई की उम्मीद कर रही थीं. सहारनपुर के देवबंद में पिछले सप्ताह मदरसों के प्रबंधक का एक सम्मेलन बुलाया गया था जहां जमीयत प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कहा था कि उन्हें कोई सरकारी सहायता स्वीकार नहीं की जाती है। उन्होंने यहां तक ​​कहा कि मदरसों को आधुनिक शिक्षा या किसी तरह की सरकारी मान्यता की जरूरत नहीं है।

शुक्रवार को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने शंकाओं को दूर करते हुए कहा कि सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और 15 नवंबर तक रिपोर्ट आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अब तक, गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और सरकार रिपोर्ट पढ़ने के बाद कोई कार्रवाई कर सकती है। .

यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा कि राज्य में 16,513 मदरसे हैं और इनमें से 560 को आर्थिक सहायता मिलती है. उन्होंने कहा कि मदरसा में करीब 20 लाख छात्र नामांकित हैं, जिनमें 3000 शिक्षक और अन्य कर्मचारी हैं. अध्यक्ष ने कहा कि सरकार राज्य में चल रहे सभी मदरसों को मान्यता देने का प्रयास करेगी।