उत्तर प्रदेश में 13 छात्राओं के यौन शोषण पर एनएचआरसी ने नोटिस जारी किया सरकारी स्कूल

लखनऊ: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 17 मई को मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी कर उस घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है जिसमें एक सरकारी स्कूल में कंप्यूटर प्रशिक्षक द्वारा 13 छात्राओं का कथित रूप से यौन शोषण किया गया था। शाहजहाँपुर जिले में स्कूल।

मुख्य सचिव और डीजीपी को एनएचआरसी को छह सप्ताह के भीतर अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई और जांच की वर्तमान स्थिति सहित एक विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।

एनएचआरसी ने एक पत्र में लिखा है, "आयोग पीड़ितों/परिवारों को अब तक भुगतान किए गए मुआवजे की स्थिति जानना चाहता है और क्या उन छात्राओं को कोई परामर्श प्रदान किया गया है जो स्कूल जाने के बाद कथित रूप से डरी हुई और हिचकिचा रही हैं। घटना"।

एनएचआरसी ने मीडिया रिपोर्टों का स्वत: संज्ञान लिया जिसमें कहा गया था कि एक कंप्यूटर प्रशिक्षक ने 12-16 वर्ष की आयु की लड़कियों से छेड़छाड़ की। मामला तब सामने आया जब पीड़ितों ने आपबीती अपने माता-पिता को बताई।

जबकि अपराधी मोहम्मद अली को गिरफ्तार कर लिया गया था, स्कूल के प्रिंसिपल और एक सहायक शिक्षक को मामले पर कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए राज्य शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा निलंबित कर दिया गया था।

आयोग ने पाया कि मीडिया रिपोर्टों की सामग्री, यदि सत्य है, तो पीड़ित नाबालिग छात्र के मानवाधिकारों का उल्लंघन है।

आयोग का यह भी कहना है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करती है कि स्कूल अधिकारियों की ओर से पुलिस से किसी भी अप्रिय घटना में किसी भी देरी या तथ्यों को छिपाने के प्रयास से बचने के लिए उसके अधिकार क्षेत्र के सभी स्कूलों को उचित दिशा-निर्देश जारी किए जाएं, ताकि अपराधियों को बिना देरी के पकड़ा जा सके। .