गौतमबुद्ध नगर के तीनों प्राधिकरण के सीईओ और जिलाधिकारी को एनजीटी ने किया तलब

नोएडा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) कोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर के तीनों प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिलाधिकारी और यूपीपीसीबी के अधिकारियों को तलब किया है। एनजीटी कोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर के तीनों प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिलाधिकारी और यूपीपीसीबी के अधिकारियों को आगामी 12 अक्टूबर को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेश होने का नोटिस जारी किया गया है। एनजीटी कोर्ट की तरफ से यह कार्रवाई गौतमबुद्ध नगर के 208 तालाबों पर अतिक्रमण के मामले में की गयी है।

एनजीटी कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 208 जलाशयों पर हुए अतिक्रमण को लेकर गौतम बुद्ध नगर के तीनों प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिलाधिकारी और यूपीपीसीबी के अधिकारियों को लेकर यह कार्रवाई की गयी है। गौरतलब है कि साल 2017 तक गौतमबुद्ध नगर में 119 तालाबों पर अतिक्रमण कर कब्जा किया गया था। साल 2017 से लेकर 2020 तक गौतमबुद्ध नगर के 90 से अधिक तालाबों पर अतिक्रमण के माध्यम से कब्जा किया गया। इसमें सबसे ज्यादा अतिक्रमण दादरी तहसील के अंतर्गत पड़ने वाले इलाकों में 131 से अधिक तालाबों पर अतिक्रमण के माध्यम से कब्जा किया गया।

तालाबों पर बने बिल्डिंग और आलीशान

मकान गौतमबुद्ध नगर के 208 तालाबों पर अतिक्रमण के माध्यम से बिल्डरों ने कुछ स्थानों पर बिल्डिंग तो कुछ स्थानों पर आलीशान मकान बना दिए। गौतमबुद्ध नगर के तीनों प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और जिलाधिकारी इन मामलों में पूरी तरह से विफल नजर आया। जिसकी वजह से अब एनजीटी कोर्ट की तरफ से तलब किया गया है।

जिलाधिकारी और तीनों प्राधिकरण के सीईओ से होंगे सवाल-जवाब

एनजीटी कोर्ट में गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई, नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अदिकारी सुरेंद्र सिंह और यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. अरुणवीर सिंह समेत यूपीपीसीबी के अधिकारियों को भी तलब किया गया है।