एनजीटी ने उत्तर प्रदेश पर प्रदूषण के लिए 120 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश सरकार को गोरखपुर जिले में अनुचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और नदियों में सीवेज के निर्वहन सहित पर्यावरण उल्लंघन के लिए 120 करोड़ रुपये का जुर्माना देने का निर्देश दिया है।

एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली प्रधान पीठ ने गोरखपुर में नदियों में 55 एमएलडी सीवेज के निर्वहन के लिए 110 करोड़ रुपये की राज्य की देनदारी का उल्लेख किया। ग्रीन कोर्ट गोरखपुर और उसके आसपास दूषित जल निकायों और भूजल, विशेष रूप से रामगढ़ झील, राप्ती और रोहानी नदियों के मुद्दे से निपट रहा था।

आवेदक के अनुसार, दूषित पानी से एंटरोवायरस होता है जो कि दिमागी बुखार है, जो जापानी इंसेफेलाइटिस और एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के समान है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सैकड़ों बच्चों की मौत का इतिहास रहा है, हालांकि अधिकांश मरीज गोरखपुर के बाहर पूर्वी यूपी और बिहार के विभिन्न हिस्सों से आ सकते हैं।</p