एनजीटी ने बनाई कमेटी, कानपुर देहात में 1095 तालाबों के गायब होने पर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी

कानपुर देहात (एएनआई): नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने एक संयुक्त समिति गठित की है और उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में 1095 तालाबों के गायब होने के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है।

19 अप्रैल को पारित एक आदेश में एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, "हम राज्य प्रदूषण नियंत्रण ब्यूरो के निदेशक, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश और जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात की एक संयुक्त समिति का गठन करते हैं।"

ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि कमेटी को दो हफ्ते के भीतर बैठक करनी है और अपने तथ्य पेश करने हैं और दो महीने के भीतर मामले पर रिपोर्ट देने के लिए कार्रवाई की गई है।

ट्रिब्यूनल ने निर्देश दिया कि तालाबों की सूची बनाना, उन्हें विशिष्ट पहचान संख्या और कोड देना और उन्हें जिले के नक्शे पर उचित रूप से मैप करना और पानी की गुणवत्ता बनाए रखने और मत्स्य पालन को बहाल करने के संदर्भ में एक उपचारात्मक कार्य योजना बनाना आवश्यक हो सकता है।

याचिकाकर्ता मेघराज सिंह ने याचिका के माध्यम से कहा कि मत्स्य पालन के लिए तालाबों का सर्वेक्षण 2011-12 में किया गया था। 1975 के तालाब मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त पाए गए लेकिन सैकड़ों तालाबों पर अतिक्रमण कर लिया गया।

याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि अकबरपुर ब्लॉक, भोगनीपुर तहसील, रसूलाबाद तहसील, सिकंदरा और डेरापुर ब्लॉक सहित प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा 900 तालाबों पर कब्जा कर लिया गया है। याचिका में कहा गया है कि आवेदक ने जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात के समक्ष एक शिकायत भी दर्ज की है, लेकिन आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई है। (एएनआई)