सड़क किनारे और पार्कों में अत्यधिक कंक्रीटिंग को लेकर यूपी की एजेंसियों को एनजीटी का नोटिस

noida नोएडा: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने गाजियाबाद में सड़क के किनारे और सड़क के बरमों के साथ-साथ पार्कों में अत्यधिक और अंधाधुंध कंक्रीटिंग को लेकर दायर याचिका के जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य एजेंसियों को नोटिस जारी किए हैं। यह याचिका गाजियाबाद निवासी आकाश वशिष्ठ ने दायर की है, जिन्होंने गाजियाबाद में उदाहरणों का हवाला देते हुए तर्क दिया है कि बड़े पैमाने पर कंक्रीटिंग के काम ने भूजल पुनर्भरण को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के काम विभिन्न मानदंडों और निर्धारित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हैं।

दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि संभव हो तो सड़क के किनारों को गंदा और कीचड़ भरा रखा जाना चाहिए और "ईंट-किनारे/ढीले-पत्थर brick-edge/loose-stone के फुटपाथ" के लिए प्रावधान किए जाने चाहिए ताकि भूजल पुनर्भरण संभव हो सके। याचिका में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा राज्यों के मुख्य सचिवों को बाढ़ रोधी शहरों/कस्बों की कार्य योजना के संबंध में जारी किए गए संचार का भी उल्लेख किया गया है। “इस प्रकार, भूजल पुनर्भरण की सुविधा के लिए, जहाँ तक संभव हो, छिद्रपूर्ण फ़र्श टाइल/ईंटों का उपयोग अनिवार्य बनाने के लिए शहरी क्षेत्रों में मौजूदा उप-नियमों की समीक्षा करने की तत्काल आवश्यकता है। संचार में कहा गया है कि वर्षा जल संचयन का शहरी बाढ़ से गहरा संबंध है और घरों में इसका प्रावधान न केवल पानी की आवश्यकता को कम करने में लाभकारी होगा, बल्कि बाढ़ के स्तर को भी नीचे लाएगा।