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योगी सरकार की नई स्टार्टअप नीति, 20 हजार मासिक सहायता से 15 लाख तक अनुदान

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में युवाओं को रोजगार तलाशने वाले के बजाय रोजगार सृजित करने वाला उद्यमी बनाने की दिशा में राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार की स्टार्टअप नीति, वित्तीय प्रोत्साहन और संस्थागत सहयोग के चलते प्रदेश में नए उद्यमों की संख्या तेजी से बढ़ी है। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, राज्य में केंद्र सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 24,840 तक पहुंच गई है। वहीं, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन के पोर्टल पर 3,952 स्टार्टअप पंजीकृत हैं। राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को देश के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में प्रस्तुत कर रही है। यह विस्तार प्रदेश में नवाचार, तकनीकी विकास और उद्यमशीलता के बढ़ते माहौल को दर्शाता है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को अपने विचारों को व्यवसाय में बदलने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता और तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि उत्तर प्रदेश की बड़ी युवा आबादी राज्य की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यदि युवाओं को सही अवसर, प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, तो वे नौकरी तलाशने के साथ नए रोजगार पैदा करने में भी योगदान दे सकते हैं।
इसी सोच के तहत राज्य सरकार स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा दे रही है। सरकार का जोर विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं और नए व्यवसाय शुरू करने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहित करने पर है।
उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 से पहले लगभग 120 स्टार्टअप होने की बात मुख्यमंत्री ने अगस्त 2026 में आयोजित एक कार्यक्रम में कही थी। उन्होंने बताया कि अब यह संख्या 24 हजार से अधिक हो चुकी है।
मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रदेश की बड़ी आबादी को चुनौती के बजाय आर्थिक अवसर के रूप में देखने की जरूरत है। युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और कौशल का उपयोग करके राज्य को नवाचार तथा रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा सकता है।
प्रदेश में स्टार्टअप की बढ़ती संख्या के साथ उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संस्थागत ढांचा भी विकसित किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन के आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में 88 मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर और सात सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मौजूद हैं। ये संस्थान नए उद्यमियों को तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, शोध सुविधाएं और व्यवसाय विकसित करने में सहायता प्रदान करते हैं।
इनक्यूबेटर का उद्देश्य नए व्यवसायों को शुरुआती चरण में सहयोग देना होता है। यहां उद्यमियों को अपने विचार को व्यावहारिक उत्पाद या सेवा में बदलने के लिए विशेषज्ञों से मार्गदर्शन मिल सकता है।
इसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से उभरती तकनीकों और शोध आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की योजना है।
राज्य सरकार ने स्टार्टअप नीति 2026 के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, स्पेस टेक्नोलॉजी, रक्षा तकनीक, कृषि तकनीक और स्वास्थ्य तकनीक जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया है।
सरकार का मानना है कि इन क्षेत्रों में नवाचार से रोजगार के नए अवसर पैदा होने के साथ प्रदेश में तकनीकी उद्योगों का विस्तार भी हो सकेगा।
नई स्टार्टअप नीति के अंतर्गत पात्र उद्यमों को आर्थिक सहायता देने के प्रावधान भी किए गए हैं। सरकार ने शुरुआती चरण में स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुदान और प्रोत्साहन निर्धारित किए हैं।
आधिकारिक नीति के अनुसार, पात्र स्टार्टअप को दो वर्षों तक प्रतिमाह 20 हजार रुपये तक जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध कराया जा सकता है।
इसके अलावा प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए 10 लाख रुपये तक और शुरुआती पूंजी सहायता के रूप में 15 लाख रुपये तक का अनुदान देने का प्रावधान है।
तेजी से विस्तार करने की क्षमता रखने वाले स्टार्टअप के लिए पांच करोड़ रुपये तक की मैचिंग ग्रांट की व्यवस्था भी नीति में शामिल है।
हालांकि ये सभी सहायता राशियां निर्धारित पात्रता और शर्तों के अधीन हैं। प्रत्येक पंजीकृत स्टार्टअप को स्वतः इनका लाभ नहीं मिलेगा।
सरकार ने महिला उद्यमियों, दिव्यांगजनों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और ट्रांसजेंडर उद्यमियों के नेतृत्व वाले पात्र स्टार्टअप को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने की व्यवस्था भी की है।
इसके साथ ही पूर्वांचल और बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में नए उद्यम स्थापित करने वालों को विशेष सहायता देने पर जोर दिया गया है।
इन क्षेत्रों में कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े उद्यमों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन के प्रावधान किए गए हैं।
इसका उद्देश्य स्टार्टअप गतिविधियों को केवल बड़े शहरों तक सीमित रखने के बजाय छोटे जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने नए उद्यमों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक हजार करोड़ रुपये के फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था की है। यह व्यवस्था सिडबी के माध्यम से निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विकसित की गई है।
इसके अतिरिक्त स्टार्टअप, इनक्यूबेटर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को सहयोग देने के लिए 400 करोड़ रुपये के स्टार्टअप कॉर्पस फंड का प्रावधान भी किया गया है।
राज्य सरकार का प्रयास है कि नए उद्यमियों को बैंकिंग संस्थानों, निवेशकों और उद्योग जगत से जोड़ने की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए।
कई बार युवाओं के पास व्यवसाय का अच्छा विचार होता है, लेकिन शुरुआती पूंजी और तकनीकी मार्गदर्शन की कमी के कारण वे उसे वास्तविक रूप नहीं दे पाते। ऐसे में संस्थागत सहायता महत्वपूर्ण हो सकती है।
सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया है।
विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में उद्यमिता प्रकोष्ठ विकसित करने, हैकाथॉन आयोजित करने तथा नवाचार से जुड़े कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करने की योजना है।
इन गतिविधियों से विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान ही व्यावसायिक समस्याओं की पहचान करने और उनके समाधान विकसित करने का अवसर मिल सकता है।
राज्य सरकार ने आगामी पांच वर्षों में 20 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना भी तैयार की है। इससे तकनीकी शोध और स्टार्टअप विकास के लिए अतिरिक्त सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।
लखनऊ और नोएडा में डीप-टेक आधारित विशेष केंद्र विकसित करने पर भी काम किया जा रहा है। इनका उद्देश्य उभरती तकनीकों में काम करने वाले उद्यमियों को उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगस्त 2026 में आयोजित उत्तर प्रदेश स्टार्टअप इकोसिस्टम कार्यक्रम के दौरान 107 स्टार्टअप को 3.42 करोड़ रुपये से अधिक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की थी।
इसके अलावा नौ इनक्यूबेटर को 1.79 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी गई थी। कार्यक्रम में नए इनक्यूबेटर को मान्यता प्रमाणपत्र भी प्रदान किए गए।
मुख्यमंत्री ने उसी अवसर पर उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 की पुस्तिका जारी की और स्टार्टअप मिशन पोर्टल की शुरुआत की थी।
इस पोर्टल का उद्देश्य उद्यमियों को पंजीकरण, प्रोत्साहन, मार्गदर्शन और निवेश संबंधी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है।
प्रदेश में स्टार्टअप गतिविधियों के विस्तार से युवाओं के लिए स्वरोजगार के साथ अन्य लोगों को रोजगार देने के अवसर भी बढ़ सकते हैं।
कृषि आधारित तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, डिजिटल सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा से संबंधित स्टार्टअप स्थानीय स्तर पर नए व्यवसाय विकसित करने में भूमिका निभा सकते हैं।
हालांकि स्टार्टअप की संख्या बढ़ना अपने आप में रोजगार सृजन की अंतिम उपलब्धि नहीं है। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि नए उद्यम लंबे समय तक सफलतापूर्वक संचालित हों, निवेश आकर्षित करें और स्थायी रोजगार उपलब्ध कराएं।
सरकार के सामने स्टार्टअप को शुरुआती सहायता देने के साथ उनकी दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने की चुनौती भी बनी रहेगी।
फिलहाल उत्तर प्रदेश में 24 हजार से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप और लगभग चार हजार स्टार्टअप मिशन पंजीकरण राज्य में बढ़ती उद्यमशीलता का संकेत दे रहे हैं।
योगी सरकार का लक्ष्य इस विकास को आगे बढ़ाते हुए युवाओं को नए विचारों, तकनीकी कौशल और व्यवसाय के अवसरों से जोड़ना है। आने वाले वर्षों में इन योजनाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि कितने नए उद्यम स्थायी रूप से स्थापित होते हैं और कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं।





