17 दिन बाद आई नई नीति, धान खरीद में होंगे बदलाव

जिले में अभी तक पुरानी क्रय नीति के अनुसार सरकारी केंद्रों पर धान खरीद की जा रही थी, लेकिन अब सरकार ने नई नीति जारी कर दी है। पुरानी नीति के अनुसार नई नीति में कई बदलाव किए गए हैं, जो अफसरों के लिए सिरदर्द से कम नहीं है। नई नीति में चावल मिलों और एफपीओ से संबंधित व्यवस्था में कुछ बदलाव हैं, जो अफसरों ने शुरू कर दिए हैं।

जिले में एक अक्टूबर से धान खरीद शुरू हो गई थी। खरीद शुरू होने से पहले तक प्रशासन नई नीति का इंतजार करता था, ताकि खरीद को गति दी जा सके और तैयारियों को नीति के अनुसार पूरा किया जाए, लेकिन खरीद शुरू होने के बाद भी सरकार ने नई नीति नहीं जारी की।

ऐसे में शासन के निर्देश पर जिले में पुरानी नीति के अनुसार ही खरीद शुरू कर दी गई थी। लेकिन अब खाद्य विभाग के विशेष सचिव डीपी गिरि ने नई नीति जारी की है, जो जिले में लागू कर दी गई है। विशेष सचिव ने सभी मंडलायुक्त को निर्देश दिए हैं कि धान की खरीद इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ परचेज मशीन के माध्यम की जाए। जिलास्तर पर डीएम धान क्रय के लिए नोडल अधिकारी होंगे, उनके निर्देशन व पर्यवेक्षण में ही धान की खरीद होगी। निर्देश दिए कि खरीद में नई नीति अमल में लाई जाए।