यूपी में खुलेंगे विकास के नए रास्ते 4104 करोड़ की परियोजनाओं पर लगी मुहर

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। प्रदेश सरकार ने 4,104.82 करोड़ रुपये की आठ बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी देते हुए लेटर ऑफ कम्फर्ट (LoC) जारी करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इन परियोजनाओं से राज्य में हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति (HLEC) की बैठक में उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। सरकार का लक्ष्य प्रदेश को विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र बनाना है।

आठ जिलों में लगेंगी बड़ी परियोजनाएं

स्वीकृत परियोजनाएं प्रदेश के अलग-अलग जिलों में स्थापित की जाएंगी। इनमें गोरखपुर, अमरोहा, ललितपुर, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, बागपत और मथुरा शामिल हैं। इन परियोजनाओं के जरिए विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को गति मिलेगी। इनमें एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड की गोरखपुर में 320 करोड़ रुपये की परियोजना, टेरेस्ट्रियल फूड प्रोसेसर प्राइवेट लिमिटेड की अमरोहा में 277.30 करोड़ रुपये की परियोजना और अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड की ललितपुर में 738 करोड़ रुपये की परियोजना शामिल है।

फार्मा, सोलर और डेयरी सेक्टर में भी निवेश

सरकार ने जिन परियोजनाओं को मंजूरी दी है, उनमें कई महत्वपूर्ण सेक्टर शामिल हैं। गौतमबुद्ध नगर में शुक्र फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की 587.50 करोड़ रुपये की परियोजना, बुलंदशहर में गुडलक इंडिया लिमिटेड की 268.67 करोड़ रुपये की परियोजना और हाथरस में जीके विंडिंग्स वायर्स लिमिटेड की 381.14 करोड़ रुपये की परियोजना शामिल है। इसके अलावा बागपत में डेयरी क्षेत्र से जुड़ी बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स लिमिटेड की 539.83 करोड़ रुपये की परियोजना और मथुरा में एल्पेक्स सोलर लिमिटेड की 992.38 करोड़ रुपये की परियोजना को भी मंजूरी मिली है।

रोजगार और औद्योगिक विकास को मिलेगा बढ़ावा

राज्य सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं के शुरू होने से प्रदेश में औद्योगिक ढांचे को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नीतिगत सुविधाएं, प्रोत्साहन और बेहतर औद्योगिक माहौल उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है। इन परियोजनाओं से विनिर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, सीमेंट, फार्मा, सौर ऊर्जा और डेयरी जैसे क्षेत्रों को फायदा मिलने की उम्मीद है।

यूपी में निवेश बढ़ाने की रणनीति

उत्तर प्रदेश सरकार लगातार बड़े औद्योगिक समूहों को प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित कर रही है। लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी होने के बाद परियोजनाओं के धरातल पर उतरने की प्रक्रिया तेज होने की संभावना है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग स्थापित हों, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत हो और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें।