UP सरकार के आदेश पर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने संयुक्त बयान जारी किया

New Delhiनई दिल्ली: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार के मदरसों से छात्रों को सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित करने के आदेश पर एक संयुक्त बयान जारी किया और कहा कि मदरसों को कमजोर करने के प्रयासों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड , जमीयत उलेमा-ए-हिंद, जमात-ए-इस्लामी हिंद और जमीयत अहल-ए-हदीस के विभिन्न नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित बयान में कहा गया है कि वे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में विभिन्न बहानों के माध्यम से मदरसों की स्थिति और पहचान को कमजोर करने के प्रयासों की कड़ी निंदा करते हैं। बयान में कहा गया है, "हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों, यानी मदरसों के संबंध में राज्य सरकारों को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी निर्देश अवैध हैं और आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।" "इन निर्देशों के बाद, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने जिला अधिकारियों को मदरसों का सर्वेक्षण करने और "गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों" (स्वतंत्र मदरसा) से छात्रों को सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। 8,449 "गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों" - स्वतंत्र मदरसों की सूची प्रकाशित की गई है, जिसमें दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम नदवतुल उलेमा, लखनऊ, मजाहिर उलूम, सहारनपुर, जामिया सलफिया-वाराणसी जैसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक संस्थान शामिल हैं," बयान में यह भी उल्लेख किया गया है कि मुख्य सचिव का यह परिपत्र और जिला अधिकारियों का दबाव स्पष्ट रूप से अवैध है।

धार्मिक संगठनों ने इस आदेश को उनके व्यक्तिगत चयन के अधिकार और संयुक्त भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर हमला बताया। बयान में कहा गया है, "अब मुस्लिम छात्रों पर भी शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने का दबाव बनाया जा रहा है। इन मदरसों के संचालकों को ऐसा न करने पर कार्रवाई की धमकी दी जा रही है।" यह भी आरोप लगाया गया कि मध्य प्रदेश में सरकार ने मदरसों में छात्रों को प्रतिदिन सरस्वती वंदना करने के लिए बाध्य करके एक कदम और आगे बढ़ाया है। बयान में कहा गया है, "हम, मुस्लिम धार्मिक और राष्ट्रीय संगठनों के जिम्मेदार सदस्य और धार्मिक स्कूलों और विश्वविद्यालयों के प्रमुख, यह स्पष्ट करना आवश्यक समझते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का मौलिक अधिकार है। इसके अतिरिक्त, शिक्षा का अधिकार अधिनियम धार्मिक स्कूलों को स्पष्ट रूप से छूट देता है।" संगठनों ने अपने संयुक्त बयान में आगे उल्लेख किया कि मुख्य सचिव द्वारा अचानक और एकतरफा कार्रवाई इस दीर्घकालिक और स्थिर प्रणाली को बाधित करने का एक अनुचित प्रयास है, जिससे लाखों बच्चों की शैक्षिक क्षति हो रही है और उन पर अनुचित मानसिक और मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ रहा है।

बयान में कहा गया, "हम मांग करते हैं कि इन राज्यों के प्रशासन इन अवैध, अनैतिक और दमनकारी कार्रवाइयों को रोकें और बच्चों के भविष्य को खतरे में न डालें। हम राज्य सरकारों की इन अल्पसंख्यक विरोधी नीतियों को बदलने के लिए हर संभव कानूनी और लोकतांत्रिक कार्रवाई करने के लिए दृढ़ हैं।" (एएनआई)