Moradabad: विकास कार्यों की रफ्तार परखने को संयुक्त निदेशक पंचायत ने मुरादाबाद का दौरा किया

मुरादाबाद: मुरादाबाद मंडल की ग्राम पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों की रफ्तार परखने को संयुक्त निदेशक पंचायत ने मुरादाबाद का दौरा किया. मुरादाबाद मंडल के सभी डीपीआरओ,एडीओ पंचायत के संग की समीक्षा बैठक में उन्होंने ग्राम पंचायतों में चल रहे रेट्रो फिटिंग शौचालय की प्रगति जानी. उन्होंने सेप्टिक टैंक शौचालय की वास्तविक संख्या के सापेक्ष रिपोर्ट मांगी. वहीं जिन पंचायत भवनों में अब तक बिजली कनेक्शन नहीं हुए उन अफसरों से कनेक्शन न होने की वजह बताने और स्टीमेट में दिक्कत पर इसकी रिपोर्ट मुख्यालय भेजने को कहा, जिससे जल्द से जल्द हर पंचायत भवन में बिजली कनेशन हो जाए.

पंचायत भवन सभागार में संयुक्त निदेशक पंचायती राज ने मुरादाबाद मंडल के अफसरों के साथ ग्रामपंचायतों में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति जानी. मुरादाबाद,रामपुर और अमरोहा की रिपोर्ट संतोष जनक मिली, वहीं संभल में अब तक चल रहे कामों में खराब सर्वे रिपोर्ट पर सख्त हिदायत देते हुए दस दिनों में कड़ाई से निर्देशों का पालन करने को कहा. मुरादाबाद डीपीआरओ वाचस्पति झा ने बताया कि मुरादाबाद में अब तक फीसदी सर्वे का काम पूरा हो चुका है,शेष काम को भी समय से पूरा करवा लिया जाएगा.

समीक्षा बैठक में संयुक्त निदेशक पंचायत राज एसके सिंह के अलावा उपनिदेशक मुरादाबाद मंडल महेंद्र सिंह, डीपीआरओ मुरादाबाद वाचस्पति झा, रामपुर डीपीआरओ जाहिद हुसैन,अमरोहा डीपीआरओ पारूल सिसोदिया,संभल डीपीआरओ मौजूद रहे.

17,500 रेलकर्मियों को मिलेंगे प्लास्टिक कार्ड: मुरादाबाद रेल मंडल के सभी रेल कर्मियों के पहचान पत्र अब ज्यादा टिकाऊ होंगे. रेल प्रशासन ने रेल कर्मियों को नए प्लास्टिक कोटेड आईकार्ड जारी करने की तैयारी कर ली है. कर्मचारियों को पुराने कागजी वाले कार्ड से निजात दिलाने के लिए उत्तरीय रेल मजदूर यूनियन ने पीएनएम में बिन्दु उठाया था. रेल प्रशासन ने प्लास्टिक कार्ड के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरु कर दी.

उरमू के मंडल सचिव शलभ सिंह ने बताया कि मंडल में रेल कर्मियों को मिले पहचान पत्र जल्द खराब हो जाते है. ऐसे में कर्मियों की आईडी के जरिए पहचान कायम करने के लिए पीएनएम में मुद्दा बनाया था. यूनियन ने 22-23 फरवरी को डीआरएम के साथ हुई पीएनएम आइटम संख्या 40 में सभी रेल कर्मियों को प्लास्टिक कोटेड आई कार्ड जारी करने की मांग की. इस बिन्दु को तब सैद्वान्तिक स्वीकृति दे दी थी. अब रेलवे ने मंडल के 17,500 कर्मियों को नए कार्ड जारी करने के आदेश दिए. रेलवे में टेंडर प्रक्रिया शुरु हो गईं है.