मोहान रोड योजना को मंजूरी, लखनऊ में 10 ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन बनेंगे

लखनऊ न्यूज़: एलडीए की बहु प्रतीक्षित मोहान रोड योजना का ले आउटपास हो गया. जल्द ही प्राधिकरण इस योजना के लिए बुकिंग खोलेगा. अब शहर में बनने वाली सभी बहुमंजिला इमारतों की बिल्डरों, आर्किटेक्ट व इंजीनियरों को उम्र बतानी होगी. उम्र नक्शे में लिखनी होगी. हर पांच वर्ष में बिल्डिंग की सेफ्टी आडिट भी करानी होगी. शहर के 10 स्थानों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग का स्टेशन बनाया जाएगा.

देवपुर पारा योजना के करीब 1500 आवंटियों को नौ प्रतिशत ब्याज के साथ पैसा वापस होगा. समय पर निर्माण न पूरा होने से पैसा वापस करने का फैसला लिया गया. 2000 वर्गमीटर के व्यावसायिक भूखण्डों में मिक्स लैण्डयूज प्रभावी होगा. यह महत्वपूर्ण फैसले कमिश्नर डॉ रोशन जैकब की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया. एलडीए उपाध्यक्ष डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी तथा अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने फैसलों की पुष्टि की.

785 एकड़ में विकसित होगी मोहान रोड योजनाप्राधिकरण उपाध्यक्ष डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि एलडीए की मोहान रोड योजना 785.026 एकड़ में विकसित होगी. योजना को एजुकेशन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा. इस योजना में 42 एकड़ में एक सेन्ट्रल पार्क भी बनेगा.

45000 वर्गमीटर में एक तालाब बनेगा. सभी बड़े चौराहों पर रोटरी बनेगी. योजना में कुल 2485 भूखण्ड होंगे. हर सेक्टर में सालिड वेस्ट मैनेजमेंट, शापिंग सेंटर होगा.

नक्शे में बतानी होगी बिल्डिंग की उम्रबहुमंजिला इमारतें बनाने वाले बिल्डरों को अब नक्शा पास कराते समय बिल्डिंग की उम्र भी बतानी होगी. इसके लिए बिल्डर, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर तथा भूस्वामी को संयुक्त रूप से बिल्डिंग की उम्र का प्रमाणपत्र देना होगा. लिखना होगा की बिल्डिंग की उम्र क्या होगी. 25 वर्ष तक हर 5 वर्ष के अंतराल तथा 50 वर्ष बाद प्रत्येक वर्ष इसकी विशेषज्ञ स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सेफ्टी ऑडिट करानी होगी.

बोर्ड ने इसे मंजूरी दे दी. अलाया अपार्टमेंट के ढहने के बाद यह पालिसी तैयार कराई गयी है. बिल्डिंग बनने तथा उपभोग होने के 5 वर्ष बाद तक स्ट्रक्चरल ऑडिट की जिम्मेदारी बिल्डर की होगी. ऑडिट में किसी तरह कमी पाए जाने पर उसे अपने खर्चे पर इसे ठीक कराना होगा. समय सीमा समाप्त होने के बाद ऑडिट की पूरी जिम्मेदारी आरडब्लूए की होगी. उसे ही ऑडिट का पूरा खर्च उठाना होगा. ऑडिट के लिए एलडीए प्रतिष्ठित स्ट्रक्चरल कंसलटेंट का एक पैनल बनाएगा.

जिसमें आईआईटी, एनआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तथा सीएसआईआर सहित अन्य स्ट्रक्चरल से संबंधित रिसर्च इंस्टिट्यूट शामिल होंगे. इनकी आडिट की दरें भी निर्धारित होंगी.

मोहान योजना पर नजर

श्रेणी *जमीन

एकल आवासीय भूखंड 111.12

ग्रुप हाउसिंग 159.52

व्यवसायिक 39.22

संस्थागत 73.95

सामुदायिक केंद्र 48.13

ग्रीन एरिया 159.85

ट्रांजिट स्पेस एरिया 9.28

सड़क निर्माण का एरिया 183.24

*जमीन एकड़ में

विकास शुल्क भी बढ़ाया गया

एलडीए नयी टाउनशिप का नक्शा पास कराने वालों के लिए विकास शुल्क भी बढ़ा दिया है. अभी तक विकास शुल्क 2040 रुपए प्रति वर्गमीटर था. जिसे बढ़ाकर 2245 रुपए प्रति वर्गमीटर कर दिया गया है.