उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के पाठ्यक्रम का आधुनिकीकरण

कानपुर: उत्तर प्रदेश के मदरसे जो देवबंद के दारुल उलूम के पाठ्यक्रम का पालन करते हैं, अब इसे मान्यता प्राप्त मदरसों के समान बनाने के लिए बदलाव की शुरुआत करेंगे।

जमीयत उलमा-ए-हिंद के महासचिव, हाफिज कुद्दुस हादी, जो शहर काजी, कानपुर भी हैं, ने कहा कि गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों का प्रबंधन करने वालों को छात्रों के लिए हाई स्कूल शिक्षा की योजना बनाने के लिए कहा जा रहा है।

जमीयत उलमा-ए-हिंद इस्लामिक मौलवियों का एक संगठन है।

केवल धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसों को भी पाठ्यक्रम में गणित, अंग्रेजी, कंप्यूटर, हिंदी और अन्य विषयों को शामिल करने के लिए कहा गया है।

"हम पाठ्यक्रम में बदलाव लाने पर काम कर रहे हैं। मदरसों का प्रबंधन करने वाली समिति की बैठक जल्द ही बुलाई जाएगी।

मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसे पहले से ही गैर-मान्यता प्राप्त लोगों के विपरीत अपने छात्रों को विभिन्न विषयों को पढ़ा रहे हैं।

मान्यता प्राप्त मदरसों ने एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू किया है जहां छात्रों के लिए सात विषय अनिवार्य हैं।

दूसरी ओर गैर मान्यता प्राप्त मदरसे दारुल उलूम देवबंद और बरेली शरीफ के पाठ्यक्रम के साथ धार्मिक शिक्षाओं तक ही सीमित हैं।

हाल ही में, राज्य सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में निजी, गैर-सहायता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों का एक सर्वेक्षण किया।

10 सितंबर से शुरू हुआ यह अभ्यास 20 अक्टूबर को संपन्न हुआ।

सर्वे टीम ने कमाई, खर्च और वहां पढ़ाए जा रहे विषयों और नौ अन्य बिंदुओं पर विवरण एकत्र किया।

दारुल उलूम देवबंद ने मदरसा प्रबंधकों को उच्च स्तर की पारदर्शिता बनाए रखते हुए फंड के सभी विवरण साझा करने के लिए कहने वाले सर्वेक्षण का समर्थन किया था।

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