मंत्री गिरिराज सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक को लागू करने की जरूरत पर बल दिया

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रविवार को जनसंख्या नियंत्रण विधेयक को लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया, भले ही उनका धर्म या समाज का कोई भी वर्ग क्यों न हो। उन्होंने सीमित संसाधनों की उपलब्धता का हवाला देते हुए इस विधेयक के क्रियान्वयन को 'महत्वपूर्ण' करार दिया।

गिरिराज सिंह ने कहा, "जनसंख्या नियंत्रण विधेयक महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे पास सीमित संसाधन हैं। चीन ने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए 'वन चाइल्ड पॉलिसी' लागू की और इस तरह विकास हासिल किया।" उन्होंने चीन के साथ देश की क्षमता पर एक पैटर्न के साथ टिप्पणी की जहां चीन में प्रति मिनट 10 बच्चे पैदा होते हैं और भारत में प्रति मिनट 30 बच्चे पैदा होते हैं।

"चीन में प्रति मिनट 10 बच्चे पैदा होते हैं जबकि भारत में प्रति मिनट 30 बच्चे पैदा होते हैं, हम चीन से कैसे मुकाबला करेंगे?" सिंह ने कहा।

उन्होंने कहा, "जनसंख्या नियंत्रण विधेयक आवश्यक है। रिपोर्ट कहती है कि देश- चीन- जिसकी जीडीपी 1978 में भारत से कम थी, ने 'एक बच्चे की नीति' अपनाई और लगभग 60 करोड़ जनसंख्या को नियंत्रित करके विकास प्राप्त किया।"

उन्होंने आगे कहा कि बिल को उनकी आस्था और धर्म की परवाह किए बिना सभी के लिए लागू किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, "जो लोग इस कानून का पालन नहीं करते हैं, उन्हें कोई सरकारी लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। उनके मतदान का अधिकार भी वापस लिया जाना चाहिए।"

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को अगले साल दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पार करने का अनुमान है। लेकिन विश्व जनसंख्या संभावना 2022 ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) 1950 में प्रति महिला 5.9 बच्चों से घटकर 2020 में 2.2 बच्चे प्रति महिला हो गई थी, जो 2.1 प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन क्षमता से काफी कम है।

स्वास्थ्य राज्य मंत्री, भारती प्रवीण पवार ने 19 जुलाई को उच्च सदन को सूचित किया कि सरकार 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करना चाहती है और इसके प्रयास जनसंख्या वृद्धि पर लगाम लगाने में सफल रहे हैं।

भारती पवार ने सदन को आगे बताया कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस 5) के अनुसार, आधुनिक गर्भनिरोधक का उपयोग बढ़कर 56.5 प्रतिशत हो गया है और परिवार नियोजन की आवश्यकता केवल 9.4 प्रतिशत है।

उन्होंने कहा कि जनगणना के नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार, 2019 में अशोधित जन्म दर (सीबीआर) घटकर प्रति 1,000 लोगों पर 19.7 रह गई थी। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई को शुरू हुआ और 12 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान 18 बैठकें होंगी।

न्यूज़ क्रेडिट :- लोकमत टाइम्स

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