दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर हुई बैठक: कॉरिडोर में आर्बिटेशन की फाइलों पर जल्द होगी सुनवाई

शामली न्यूज़: दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में प्रशासन के साथ 13 सितंबर को हुए समझौते को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में किसानों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि 13 सितंबर को प्रशासन के साथ धरने को स्थगित करने की घोषणा मांगों पर सहमति बनने पर की गई थी। लेकिन प्रशासन द्वारा समझौते पर ठीक से अमल नहीं किया जा रहा है। पैमाइश ठीक से नहीं हो रही है और ना ही किसानों को लिखित में दिया जा रहा है। इस पर अपर जिलाधिकारी संतोष कुमार सिंह ने लेखपालों को निर्देश दिये कि वे शेड्यूल के मुताबिक पैमाइश करें और किसान को मौके पर ही लिखित में दें।

इस दौरान किसानों ने कॉरिडोर की जद में आई संपत्ति का सर्वे भी शुरू कराने की मांग की जिस पर एडीएम ने कहा कि नलकूपों का सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है। उद्यान विभाग, वन विभाग और पीडब्ल्यूडी द्वारा भी जल्द सर्वे किया जाएगा। इसके साथ ही किसानों ने आर्बिट्रेशन की जल्दी सुनवाई की मांग उठाते हुए आरोप लगाए कि बहुत सी आर्बिट्रेशन की फाइलें अभी साइन नहीं की गई हैं, उन पर जल्दी डेट लगाकर सुनवाई की जाए। किसानों ने प्रशासन को बताया कि समझौते के सभी बिंदुओं पर ईमानदारी से अमल किया जाए। इस पर अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि सभी मुद्दों पर अमल होगा और समीक्षा बैठक बीच-बीच में होती रहेगी।