Meerut: हाईकोर्ट से सहकारी ग्राम विकास बैंक को राहत नहीं
मेरठ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक लि. की उस विशेष अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें सालाना वसूली के लिए कर्मचारियों का वेतन रोके जाने सम्बंधी आदेश को खारिज करने के एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी गई थी. न्यायमूर्ति एआर मसूदी व न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश की पुष्टि करते हुए कहा कि उक्त आदेश पूरी तरह विधिक है. बैंक की अपील का अधिवक्ता कृपाशंकर मिश्रा ने विरोध किया. उल्लेखनीय है कि एकल पीठ ने बैंक के 2 जुलाई 2024 के उस आदेश को खारिज कर दिया था जिसमें वर्तमान वित्त वर्ष के लिए 600 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य निर्धारित करते हुए, कर्मचारियों के वेतन को उक्त वसूली लक्ष्य से जोड़ दिया गया था. बैंक के उक्त 2 जुलाई के आदेश में कहा गया था कि बैंक की सुचारु कार्य प्रणाली के लिए, वित्तीय वर्ष में 660 करोड़ रुपये की वसूली अनिवार्य है, शाखाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन का भुगतान उक्त आदेश में निर्धारित वसूली के आधार पर किया जाएगा.
एकल पीठ के समक्ष याची का कहना था कि उक्त आदेश के आधार पर जुलाई 2024 से उसे वेतन नहीं दिया गया है.
ऐप से फेक कॉल की रिपोर्टिंग होगी आसान: हजरतगंज स्थित अपर महानिदेशक दूरसंचार कार्यालय में महानिदेशक ने तीन नागरिक केंद्रित सेवाओं की जानकारी दी. इसके मद्देनजर आयोजित प्रेस वार्ता में अपर महानिदेशक दूरसंचार अरुण कुमार वर्मा ने राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 व दूरसंचार, दूरसंचार भारत निधि से पोषित मोबाइल सेवा क्षेत्रों के बीच इंट्रा सर्किल रोमिंग और संचार साथी ऐप के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि संचार साथी ऐप के जरिए खोये या चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक कर सकते हैं. अपने क्षेत्र के इंटरनेट सेवा प्रदाता की जानकारी लेनी हो या भारतीय नंबर की आईडी से आ रही अंतरराष्ट्रीय कॉल की रिपोर्टिंग करनी हो. ये सभी सेवाएं संचार साथी मोबाइल ऐप पर मिलेंगी. एडीजी ने बताया कि संचार साथी पोर्टल पर यूपी में मोबाइल चोरी या खोने के एक लाख 31 हजार 925 अनुरोध आए.
इसमें करीब 83 हजार मोबाइल ट्रेस हुए. साथ ही 18 हजार के आसपास मोबाइल फोन रिकवर हो चुके हैं. दूसरी सेवा राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 को उच्च गति के ब्रॉडबैंड व सार्थक कनेक्टिविटी के लिए एक पहल बताया. आखिरी में डिजिटल भारत निधि से वित्तीय पोषित सेवा क्षेत्रों में इंट्रा सर्किल रोमिंग की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी. इस दौरान दूरसंचार विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे.
