Mayawati ने राजनीतिक दलों से ओएनओई विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया

Lucknow लखनऊ: बसपा प्रमुख मायावती ने रविवार को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें आरक्षण पर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार सत्ता में थी, तब उन्होंने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को पदोन्नति में कोटा देने वाले कानून का विरोध किया था।एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र के 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' बिल का भी समर्थन किया और जोर दिया कि इससे खर्च कम होगा और जन कल्याण के काम निर्बाध रूप से जारी रहेंगे। उन्होंने अन्य दलों से भी इस उपाय का समर्थन करने का आग्रह किया।

मायावती ने मांग की कि किसी भी तरह की छेड़छाड़ को रोकने के लिए एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। नौवीं अनुसूची में सूचीबद्ध केंद्रीय और राज्य कानून न्यायिक समीक्षा से मुक्त हैं।लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान, सत्ता पक्ष और विपक्ष, खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने दलित और ओबीसी मतदाताओं को लुभाने के लिए आरक्षण के मुद्दे पर बहुत सी "निराधार" बातें कही हैं, जिनमें "एक रत्ती भी सच्चाई नहीं है", उन्होंने संवाददाताओं से कहा।

उन्होंने कहा, "और बेहतर होता कि ये दोनों दल (कांग्रेस, सपा) संसद में इस मुद्दे पर चुप रहते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार के समय और इसी पार्टी की मिलीभगत से सपा ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक का पुरजोर विरोध किया था। इस विधेयक को सपा ने संसद में ही फाड़कर फेंक दिया और... अभी भी संसद में लंबित है।" बसपा प्रमुख ने सत्तारूढ़ भाजपा पर भी निशाना साधा और कहा, "भाजपा की आरक्षण विरोधी मानसिकता भी साफ दिखाई दे रही है, जिसके कारण वे इस विधेयक को पारित कराने के मूड में नहीं हैं।"

मायावती ने कहा कि संसद में 'भारत के संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा' पर गरमागरम चर्चा हुई। उन्होंने कहा, "लेकिन इसकी उपयोगिता तभी संभव है जब खुले मन से यह स्वीकार किया जाए कि क्या शासक वर्ग मानवतावादी एवं कल्याणकारी संविधान की पवित्र मंशा के अनुरूप देश के करोड़ों लोगों को रोजगार और न्याय, स्वाभिमान और आत्मसम्मान का जीवन दे पाया है।" उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान विफल नहीं हुआ है, बल्कि देश पर शासन करने वाले लोगों और पार्टियों ने अपनी "संकीर्ण सोच और जातिवादी राजनीति" से देश के संविधान को विफल कर दिया है। मायावती ने यह भी कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार द्वारा लिए जा रहे "संकल्पों" से देश की जनता को कोई लाभ नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार किसी पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष या संस्था को लाभ पहुंचाने के लिए संविधान में संशोधन करती है, तो "हमारी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी।" मायावती ने कहा कि गरीबों और शोषितों की पार्टी होने के नाते बसपा भाजपा सरकार द्वारा 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' से संबंधित लाए गए संबंधित विधेयकों का स्वागत करती है।