उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक 740 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत

लखनऊ : प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत, उत्तर प्रदेश को विभिन्न मदों में देश में सबसे अधिक लगभग 740 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है। अनुदान राशि का उपयोग यूपी के विश्वविद्यालयों में अनुसंधान की गुणवत्ता बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और पुराने संस्थानों की जर्जर इमारतों के नवीनीकरण के लिए किया जाएगा।

अनुदान का उपयोग उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में निर्धारित मापदंडों और मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करके उनकी गुणवत्ता को उन्नत करने के लिए किया जाएगा। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के तहत, न्यूनतम सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) की पहचान करने के लिए वंचित क्षेत्रों में नए सरकारी मॉडल कॉलेजों के लिए अनुदान प्रदान किया गया है।

इस योजना का उद्देश्य सभी के समान विकास को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों में उच्च शिक्षा संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। 2026 के अंत तक सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को 35 प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना है। इस अनुदान का उपयोग उत्तर प्रदेश में डिजिटल शिक्षा विधियों के लिए बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य सामाजिक रूप से वंचित समुदायों के लिए राज्य में उच्च शिक्षा के विभिन्न अवसर प्रदान करना भी है।

आवंटित अनुदान का उपयोग महिलाओं, अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों के साथ-साथ एससी/एसटी/ओबीसी को राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकित कराने के लिए किया जाएगा। मल्टी-डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी (एमईआरयू) के तहत देशभर में चिन्हित 26 विश्वविद्यालयों में से उत्तर प्रदेश के छह विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान किया गया है। इनमें अयोध्या में डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, बरेली में महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय, गोरखपुर में दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, झाँसी में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, लखनऊ में लखनऊ विश्वविद्यालय, मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय शामिल हैं।

प्रत्येक विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया गया है। इसी प्रकार, देशभर में विश्वविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण के तहत देशभर में चिन्हित 52 में से उत्तर प्रदेश के आठ विश्वविद्यालयों को धनराशि दी गई है।

इसमें आगरा में डॉ. भीम राव अंबेडकर विश्वविद्यालय, कानपुर में छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, सहारनपुर में महात्मा शाकुंभरी विश्वविद्यालय और वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ शामिल हैं, प्रत्येक को 20 करोड़ रुपये मिलते हैं।

इसके अतिरिक्त, जौनपुर में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय को 19,99,99,000 रुपये, प्रयागराज में प्रोफेसर राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय को 19,99,97,000 रुपये, बलिया में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय को 13,38,90,000 रुपये आवंटित किए गए हैं। , और कपिलवस्तु में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय को 6,53,11,262 रुपये मिले। (एएनआई)