मथुरा जवाहर बाग हत्याकांड मामले में सीबीआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में सीलबंद रिपोर्ट दाखिल की

प्रयागराज: 2016 के मथुरा जवाहर बाग नरसंहार मामले में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को एक सीलबंद लिफाफे में एक रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने प्रमुख जांच एजेंसी को दो सप्ताह में चार्जशीट जमा करने की अनुमति दी. .

सीबीआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश और संजय यादव पेश हुए। रिपोर्ट में कई हाई-प्रोफाइल राजनेताओं और नौकरशाहों की भूमिका सामने आने की संभावना है। सुनवाई की अगली तारीख 19 दिसंबर है.

इससे पहले 2017 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जवाहर बाग हिंसा मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को जांच का आदेश दिया था। जून 2016 में जवाहर बाग में एक अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान मथुरा में हिंसा के बाद दो पुलिसकर्मियों सहित कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने हत्या और दंगा करने के आरोप में 124 लोगों को गिरफ्तार किया था। लगभग 2,000 प्रदर्शनकारियों का पंथ जैसा समूह, जो "नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सच्चे अनुयायी" होने का दावा करते हैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए जिस भूमि का वे अतिक्रमण कर रहे थे, उसे बेदखल करने के लिए कहने के बाद हिंसक हो गए।

बाद में, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर गोलियां चलाईं और पुलिस पर हथगोले भी फेंके। खबरों के मुताबिक, 15 अप्रैल, 2016 को मथुरा प्रशासन द्वारा प्रदर्शनकारियों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिए जाने के बाद से इलाके में तनाव था, जो बिना किसी कार्रवाई के समाप्त हो गया। (एएनआई)