मथुरा मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रमुख जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को 2016 के जवाहर बाग हिंसा मामले में प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में यूपी के मुख्य सचिव को भेजने का निर्देश दिया है ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। जिन्हें कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही का दोषी पाया गया है। मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जे जे मुनीर की खंडपीठ ने 20 दिसंबर को एक विजय पाल सिंह तोमर द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया था।

एचसी बेंच ने जनहित याचिका का निस्तारण किया क्योंकि सीबीआई ने जांच पूरी कर ली है और सीबीआई अदालत में चार्जशीट जमा कर दी है। हालाँकि, जनहित याचिका के बावजूद, याचिकाकर्ता ने अदालत से इस मुद्दे की जांच सीबीआई को स्थानांतरित करने के संबंध में निर्देश जारी करने की मांग की थी।

जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान बेंच को जवाहर बाग कांड में अधिकारियों की भूमिका पर सीलबंद कवर रिपोर्ट पेश की गई, जिसे देखने के बाद हाईकोर्ट की बेंच ने सीबीआई को यूपी के मुख्य सचिव को रिपोर्ट भेजने के लिए कहा ताकि उचित कार्रवाई की जा सके. अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।