ईंट के लिए मिट्टी के बजाय अन्य स्रोत भी चिह्नित करें: योगी

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए बने कार्पस फंड को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये कर दिया है. यह फंड अभी तक 200 करोड़ रुपये ही था. इससे अधिवक्ताओं के कल्याण के कार्यक्रम और मजबूती से चलाए जा सकेंगे. साथ ही सीएम ने निर्देश दिए हैं कि नोटरी अधिवक्ताओं की नियुक्ति मेरिट के आधार पर की जाएगी. वहीं प्रभावी पैरवी के लिए एक अतिरिक्त विशेषज्ञ अधिवक्ताओं का पैनल बनाया जाएगा. साथ ही जल्द 2500 नोटरी वकीलों की नियुक्ति की जाएगी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास में न्याय विभाग की समीक्षा की . इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि नोटरी अधिवक्ताओं की नियुक्ति एवं उनके प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण के लिए इसी वर्ष जनवरी में HTTP//UPNOMS.UP.GOV.IN ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च हुआ था. इसके माध्यम से नोटरी के नवसृजित 2500 पदों के लिए काफी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं. मेरिट को आधार बनाते हुए पूरी पारदर्शिता के साथ नोटरी अधिवक्ताओं की नियुक्ति की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाएं.

उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में सरकारी विभागों के लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण अति आवश्यक है. इससे विभागों के कार्य प्रभावित होते हैं. इसके दृष्टिगत शासकीय अधिवक्ताओं के अतिरिक्त विशेषज्ञ अधिवक्ताओं का पैनल बनाएं और न्यायालयों में प्रभावी पैरवी के लिए उन्हें नियुक्त करें. इन अधिवक्ताओं की एक फीस भी निर्धारित करें.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए न्यायिक प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए 10 जिलों महोबा, हाथरस, चंदौली, शामली, अमेठी, हापुड़, औरैया, सोनभद्र, संभल और चित्रकूट में एकीकृत न्यायालय परिसरों का विकास किया जा रहा है. इनमें से जिन जनपदों में भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है, उनके भवन के निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारंभ करें.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवक्ता कल्याण निधि के लिए बने रुपये 220 करोड़ के कॉर्पस फंड को बढ़ा कर रुपये 500 करोड़ किया जाए. यह फंड असामयिक मृत्यु होने वाले अधिवक्ताओं के परिजनों के लिए आर्थिक संबल बनेगा. उन्होंने कहा कि सभी न्यायालयों में पार्किंग की समुचित व्यवस्था करें. साथ ही न्यायालयों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखें. ई-कोर्ट की परिकल्पना को साकार करने के लिए न्यायालयों के डिजिटाइजेशन के कार्य में तेजी लाएं. मुख्यमंत्री ने कहा कि सुदृढ़ न्याय व्यवस्था सुशासन का आधार है. इसके दृष्टिगत ग्राम न्यायालयों को प्रोत्साहित करें.

● प्रभावी पैरवी के लिए बनाएं अतिरिक्त विशेषज्ञ अधिवक्ताओं का पैनल

● न्यायालयों के डिजिटाइजेशन के कार्य में लाएं तेजी

● सुदृढ़ न्याय व्यवस्था सुशासन का आधार है, इसलिए ग्राम न्यायालयों को प्रोत्साहित करें

● न्यायालयों में पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने पर कार्य किया जाए

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में खनन के नए ब्लॉकों को चिह्नित कर खनिज उत्पादन बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने इस बात पर विशेष जोर दिया है कि प्रदेश में ईंट उत्पादन के लिए उपजाऊ भूमि से मिट्टी निकालने की जगह वैकल्पिक स्रोतों को चिह्नित किया जाए और ईंट भट्ठों को उसके लिए प्रोत्साहित किया जाए. मुख्यमंत्री ने एम सैंड को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिया.

मुख्यमंत्री ने भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि एनजीटी के आदेशों का अनुपालन करते हुए प्रदेश की नदियों का समय पर ड्रेजिंग कराने का कार्य हर हाल में पूरा किया जाए.

अवैध खनन रोकें

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान खनन पट्टों को बढ़ाने पर विशेष बल दिया. उन्होंने कहा कि पर्यावरणीय एनओसी को शीघ्र प्रदान करने के लिए विभाग गंभीर प्रयास करे. उन्होंने अवैध खनन पर हर हाल में अंकुश लगाने के निर्देश दिए.