इलाहाबाद न्यूज़: लक्ट्रेट परिसर में नजूल अनुभाग भी ऐसे विभागों में प्रमुख है. इस विभाग का मूल काम नजूल भूमि की देखरेख थी. कलक्ट्रेट स्थापित होने से ही यह विभाग संचालित है. इसी विभाग से लीज नवीनीकरण का काम भी होता था. प्रयागराज जैसा जिला जहां बड़ी संख्या में नजूल भूमि है, वहां दावेदारी पर जमीन को फ्री होल्ड करने की व्यवस्था थी. 1990 के दशक से नजूल के मामले में लगातार पेंच आते रहे. 2006 में आखिरी बार जमीनों को फ्री होल्ड किया गया. वर्ष 2010 से अब तक विभाग के पास 2200 से अधिक फाइलें पड़ी हैं लेकिन एक्ट के खत्म होने के बाद न तो नई नीति आ रही है और न ही काम हो पा रहे हैं. आज भी प्रदेश के कुछ चुनिंदा जिलों की तरह प्रयागराज में एडीएम नजूल का पद तो है, लेकिन वर्तमान में दूसरे विभाग के सहयोगियों की भांति ही यह अनुभाग काम कर रहा है. लीज नवीनीकरण का काम भी लंबे समय से ठंडे बस्ते में है. इसी कारण अब तक राजकीय अस्थान की जमीन पर भी निर्णय नहीं लिए जा पा रहे हैं.
सर्वे अनुभाग का भी काम लगभग खत्म
सहायक अभिलेख अधिकारी को तराई क्षेत्र की भूमि का प्रबंधन करना होता था. कछारी क्षेत्र की जमीन को प्रतिबंधित करता था. नियमानुसार असंक्रमणीय भूमि (कछारी भूमि) को संक्रमणीय भूमि (गैर कछारी भूमि) घोषित कर दिया गया. ऐसे में सर्वे अनुभाग की रिपोर्ट भी लेना बंद हो गया. अंदावा क्षेत्र में बड़ी संख्या में निर्माण हुआ. जिसे बड़ी फर्मों के नाम पर लिया गया. यही कारण है कि कछारी क्षेत्र में बड़ी संख्या में निर्माण होने लगा. सर्वे होना ही बंद हो चुका है.
आजादी के बाद यह नियम बनाया गया कि नगरीय सीमा के भीतर किसी व्यक्ति के पास 500 वर्गगज से अधिक जमीन नहीं होगी. इसके लिए नगरीय सीमा भूमि सीलिंग अधिनियम बनाया गया. जिसके लिए अर्बन सीलिंग विभाग की स्थापना की गई. वर्ष 2019 में गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट 1896 खत्म कर दिया गया. अब विभाग के पास काम नहीं बचा. कभी एक अधिकारी, दो क्लर्क, टाइपिस्ट व अन्य कर्मचारी होते थे. आज एडीएम नागरिक आपूर्ति को इस विभाग का जिम्मा दे दिया गया और एक क्लर्क के हवाले विभाग चल रहा है. जबकि दो हजार से अधिक मामले सीलिंग के अभी भी पेंडिंग हैं.
