उत्तर प्रदेश

शिक्षा विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा, 43 लोगों से 80 लाख से ज्यादा की ठगी

Kavita2
23 Oct 2026 9:15 AM IST
शिक्षा विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा, 43 लोगों से 80 लाख से ज्यादा की ठगी
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प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। शिक्षा विभाग में नौकरी लगवाने का झांसा देकर 43 लोगों से 80 लाख रुपये से अधिक की रकम ऐंठने का आरोप लगा है। आरोप है कि ठगी करने वाले ने खुद को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज के संयुक्त सचिव का रिश्तेदार बताकर बेरोजगार युवाओं को अपने जाल में फंसाया। लोअर डिवीजन क्लर्क (एलडीसी) और चपरासी के पदों पर नियुक्ति कराने का भरोसा देकर अभ्यर्थियों से लाखों रुपये वसूले गए। नौकरी नहीं मिलने और रकम वापस नहीं होने पर एक पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय में शिकायत की, जिसके आधार पर कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है।

सरकारी अधिकारी से रिश्तेदारी बताकर जीता भरोसा

शिकायत के अनुसार, आरोपी ने शिक्षा विभाग में ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों से अपने संबंध होने का दावा किया था। खुद को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के संयुक्त सचिव का रिश्तेदार बताकर उसने अभ्यर्थियों को विश्वास दिलाया कि उसकी पहुंच विभाग के बड़े अधिकारियों तक है और वह सरकारी पदों पर नियुक्ति करा सकता है।

सरकारी नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे युवाओं ने आरोपी की बातों पर भरोसा कर लिया। आरोप है कि इसी भरोसे का फायदा उठाकर उनसे अलग-अलग समय पर रुपये लिए गए। शिकायत में कुल 43 लोगों के साथ ठगी किए जाने की बात सामने आई है। पीड़ितों की ओर से बताई गई रकम 80 लाख रुपये से अधिक है।

हालांकि, आरोपी का वास्तव में किसी अधिकारी से पारिवारिक संबंध है या नहीं, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

एलडीसी और चपरासी की नौकरी का दिया झांसा

मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरोपी ने युवाओं को शिक्षा विभाग में लोअर डिवीजन क्लर्क और चपरासी जैसे पदों पर नियुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया था। इन पदों पर सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों को कथित तौर पर बताया गया कि संबंधित विभाग में उसकी मजबूत पकड़ है।

पीड़ितों का आरोप है कि रुपये देने के बावजूद उन्हें नौकरी नहीं मिली। जब नियुक्ति को लेकर उम्मीदें पूरी नहीं हुईं, तो ठगी का संदेह गहराने लगा। बड़ी रकम फंस जाने के कारण प्रभावित लोगों को आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ा।

यह मामला दर्शाता है कि सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार युवाओं को किस तरह प्रभावशाली अधिकारियों से संपर्क होने का दावा करके ठगी का शिकार बनाया जा सकता है।

बेटे-बेटी की नौकरी के लिए दिए पांच लाख रुपये

कानपुर के नेहरू नगर निवासी शरद अवस्थी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी मुलाकात फजलगंज निवासी नीरज मिश्रा से हुई थी। नीरज ने अरविंद नारायण शुक्ला को अपना रिश्तेदार बताते हुए दावा किया कि वह शिक्षा आयोग में संयुक्त सचिव हैं।

शिकायतकर्ता के अनुसार, नीरज ने उनके बेटे यशवर्धन और बेटी अर्चिता की एलडीसी पद पर नियुक्ति कराने के लिए पांच-पांच लाख रुपये की मांग की थी। तय हुआ था कि प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए ढाई लाख रुपये नियुक्ति पत्र मिलने से पहले और बाकी रकम नौकरी लगने के बाद देनी होगी।

आरोप है कि जुलाई से सितंबर 2025 के बीच शरद अवस्थी ने दोनों बच्चों के लिए कुल पांच लाख रुपये दे दिए। इसी तरह उनके परिचित शान अली से भी भतीजे मोहम्मद सोहेल की नौकरी लगवाने के नाम पर दो लाख रुपये लेने का आरोप है।

लखनऊ और प्रयागराज बुलाकर कराई कागजी कार्रवाई

आरोपियों ने अभ्यर्थियों को विश्वास में लेने के लिए कथित भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कराई। उम्मीदवारों से आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेज मांगे गए।

शिकायत के मुताबिक, कई अभ्यर्थियों को लखनऊ स्थित शिक्षा निदेशालय और प्रयागराज स्थित आयोग कार्यालय बुलाया गया। वहां आवेदन पत्रों पर हस्ताक्षर कराए गए, जिससे उन्हें लगा कि नियुक्ति की प्रक्रिया वास्तव में चल रही है।

आरोपियों ने दावा किया था कि 5 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री की ओर से नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। लेकिन निर्धारित तारीख पर किसी को नियुक्ति पत्र नहीं मिला। इसके बाद लगातार नई तारीख बताकर अभ्यर्थियों को टालने का आरोप है।

तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

मामले में नीरज मिश्रा, अरविंद नारायण शुक्ला और ज्ञानेंद्र दुबे के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। ज्ञानेंद्र दुबे पर खुद को संयुक्त सचिव का निजी सहायक बताने का आरोप है।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, शुरुआती जांच में अरविंद नारायण शुक्ला नाम का कोई व्यक्ति आयोग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत नहीं पाया गया है। इस खुलासे के बाद आरोपियों की ओर से किए गए दावों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

पुलिस अब आरोपियों की भूमिका, रुपये के लेनदेन, भर्ती के नाम पर इस्तेमाल दस्तावेजों और अन्य संभावित पीड़ितों की जानकारी जुटा रही है।

नौकरी के नाम पर ठगी से उठे गंभीर सवाल

इस घटना ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर चल रहे कथित फर्जीवाड़े को लेकर चिंता बढ़ा दी है। पीड़ितों के आरोप सही पाए जाने पर यह मामला बड़ी आर्थिक धोखाधड़ी का साबित हो सकता है।

फिलहाल पुलिस जांच जारी है। कुल कितने अभ्यर्थियों से रकम ली गई, रुपये कहां भेजे गए और इस मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता है या नहीं, यह जांच पूरी होने के बाद स्पष्ट होगा।

इस बीच युवाओं के लिए जरूरी है कि वे सरकारी भर्ती की जानकारी केवल संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना से प्राप्त करें। किसी अधिकारी से संबंध होने या बिना परीक्षा नौकरी दिलाने का दावा करने वाले व्यक्ति को रकम देने से बचें।

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