शिक्षामित्रों के लिए बड़ी राहत, मानदेय में 80% की बढ़ोतरी, करीब 1.28 लाख शिक्षामित्रों को मिलेगा बढ़ी हुई दर का लाभ

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने समग्र शिक्षा के तहत काम कर रहे शिक्षामित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी की है। पहले शिक्षामित्रों को हर महीने 10 हजार रुपये मानदेय मिलता था, जिसे बढ़ाकर अब 18 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।

शैक्षिक सत्र 2026-27 में कार्यरत 1,27,841 शिक्षामित्रों के सितंबर और अक्टूबर महीने के मानदेय के भुगतान के लिए सरकार ने कुल 460.23 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है। दोनों महीनों के भुगतान के लिए जिलावार राशि तय की गई है।

सितंबर और अक्टूबर के लिए अलग-अलग राशि

सरकार की ओर से सितंबर महीने के मानदेय के लिए 230.11 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इतनी ही राशि यानी 230.11 करोड़ रुपये अक्टूबर महीने के भुगतान के लिए भी रखी गई है। इस तरह दोनों महीनों के लिए कुल 460.23 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। संबंधित जिलों को उनके लिए तय की गई राशि के अनुसार शिक्षामित्रों के मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

इस व्यवस्था से शैक्षिक सत्र 2026-27 के दौरान समग्र शिक्षा के तहत कार्यरत लगभग *1.28 लाख शिक्षामित्रों* को बढ़े हुए मानदेय का सीधा लाभ मिलेगा।

10 हजार से बढ़कर 18 हजार हुआ मानदेय

शिक्षामित्रों के मानदेय में सरकार ने 8 हजार रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की है। यानी पहले मिलने वाला 10 हजार रुपये का मानदेय अब 18 हजार रुपये हो गया है। स्रोत के अनुसार यह कुल 80 प्रतिशत की वृद्धि है।

बढ़ी हुई राशि से शिक्षामित्रों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलने की बात कही गई है। सितंबर और अक्टूबर के लिए जारी 460.23 करोड़ रुपये से बढ़ी हुई दर पर भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

विद्यालयों में जिम्मेदारी निभाने में मिलेगा आर्थिक संबल

सरकार की ओर से कहा गया है कि मानदेय में बढ़ोतरी शिक्षामित्रों के आर्थिक हितों को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बढ़े हुए मानदेय के साथ दो महीनों के भुगतान के लिए राशि जारी किए जाने को शिक्षामित्रों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता से जोड़ा गया है।

इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि आर्थिक संबल मिलने से शिक्षामित्र विद्यालयों में अपने दायित्वों को और उत्साह तथा प्रतिबद्धता के साथ निभा सकेंगे। इससे विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया को मजबूत बनाने में उनके योगदान को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई गई है।

शिक्षामित्रों के सितंबर और अक्टूबर के मानदेय के लिए जिलावार आवंटन तय कर दिया गया है। संबंधित जनपदों को निर्धारित धनराशि के अनुसार भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी अब जिलों के स्तर पर मानदेय भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इससे सितंबर और अक्टूबर के मानदेय का इंतजार कर रहे शिक्षामित्रों को राहत मिलने की उम्मीद है।

बढ़े हुए मानदेय की दर पर शिक्षामित्रों के भुगतान की प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही प्रदेश के 1 लाख 27 हजार 841 शिक्षामित्रों को इसका सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। जिलावार आवंटन तय होने के बाद संबंधित जनपदों को भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।