पीलीभीत की शिकायत पर बड़ा फैसला पूरे प्रदेश में कंप्यूटर सहायकों की लॉगिन पर रोक

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में मतदाता सूची से जुड़ी गड़बड़ी और लॉगिन आईडी के कथित दुरुपयोग की शिकायत के बाद निर्वाचन विभाग ने प्रदेशव्यापी कदम उठाया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यानी ईआरओ कार्यालयों में तैनात कंप्यूटर सहायकों की ईसीआईनेट पोर्टल की लॉगिन आईडी तत्काल प्रभाव से निष्क्रिय कराने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश मतदाता पंजीकरण केंद्रों के ऑपरेटरों से संबंधित है।

कार्रवाई का दायरा केवल पीलीभीत तक सीमित नहीं है। प्रदेश के सभी जिलों के ईआरओ कार्यालयों में कार्यरत संबंधित कंप्यूटर सहायकों की आईडी बंद कराई जाएगी। प्रकाशित रिपोर्टों के मुताबिक, पीलीभीत से मिली शिकायतों और सूचनाओं को गंभीरता से लेते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची से जुड़े डिजिटल कामकाज में सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करना बताया गया है।

पीलीभीत में सामने आई गड़बड़ियों में एक मतदाता के एपिक नंबर पर दूसरे मतदाता का विवरण प्रदर्शित होने की शिकायत शामिल थी। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, कंप्यूटर सहायकों की लॉगिन आईडी के दुरुपयोग से ऐसी विसंगतियां पैदा होने की बात सामने आई है। इसके बाद संबंधित डिजिटल पहुंच बंद करने के निर्देश जारी किए गए।

इस मामले में मतदाता विवरण में सुधार के लिए दर्ज किए गए आवेदनों की भूमिका भी सामने आई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बयान पर आधारित रिपोर्ट के मुताबिक, पीलीभीत में कंप्यूटर सहायक ने 31 मई से 29 अगस्त 2026 के बीच फॉर्म-8 के 13,779 आवेदन दर्ज किए थे। वहीं, पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में 10,470 प्रविष्टियों में गड़बड़ी मिलने की जानकारी प्रकाशित हुई है। इन आंकड़ों को मतदाता विवरण में बदलाव और संबंधित प्रविष्टियों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र से जुड़े प्रकरण में आउटसोर्स कंप्यूटर सहायक की सेवाएं समाप्त करने के लिए संबंधित फर्म को निर्देश दिए जाने की जानकारी भी सामने आई है। इसके अलावा, प्रदेश में कंप्यूटर सहायकों के माध्यम से दर्ज मतदाता आवेदनों की जांच कराने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं।

फिलहाल जारी आदेश कंप्यूटर सहायकों की ईसीआईनेट लॉगिन आईडी निष्क्रिय करने से संबंधित है। इसे मतदाताओं के वोटर कार्ड या उनके व्यक्तिगत मतदाता पंजीकरण को निरस्त करने का आदेश नहीं समझा जाना चाहिए। साथ ही, सभी जिलों में आईडी बंद करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसकी पुष्टि उपलब्ध रिपोर्टों में नहीं है; तत्काल निष्क्रिय कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।