उत्तर प्रदेश

यूपी पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब 6 महीने गांव में रहने पर ही बनेगा वोट

Kavita2
28 Oct 2026 12:13 PM IST
यूपी पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब 6 महीने गांव में रहने पर ही बनेगा वोट
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के नियमों में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सामान्य निवास अवधारणा) नियमावली-2026 को मंजूरी दे दी गई। नई व्यवस्था के अनुसार, किसी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए संबंधित व्यक्ति का उस गांव में लगातार कम से कम छह महीने तक निवास करना आवश्यक होगा। इसके साथ ही मतदाता को गांव में रहने का प्रमाण भी देना होगा। इसके लिए गांव के पते वाला आधार कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल अथवा अन्य मान्य दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकेंगे। सरकार का कहना है कि इस फैसले से पंचायत चुनाव की मतदाता सूची तैयार करने में पारदर्शिता बढ़ेगी और निवास से जुड़े विवाद कम होंगे।

पंचायत चुनाव में मतदाता बनने के लिए छह महीने रहना जरूरी

उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए सामान्य निवास की अवधि तय कर दी है।

अब किसी व्यक्ति को संबंधित गांव का सामान्य निवासी माने जाने के लिए वहां कम से कम छह महीने लगातार रहना होगा।

इससे पहले उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम में सामान्य निवासी का उल्लेख तो था, लेकिन निवास की न्यूनतम अवधि स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं थी।

इसी कारण कई बार मतदाता सूची में नाम शामिल कराने को लेकर विवाद सामने आते थे।

नई नियमावली के माध्यम से सरकार ने इस अस्पष्टता को समाप्त करने का प्रयास किया है।

इस फैसले का असर उन लोगों पर पड़ सकता है, जो रोजगार, पढ़ाई या अन्य कारणों से अपना निवास स्थान बदलते रहते हैं।

आधार कार्ड और बिजली बिल से देना होगा निवास का प्रमाण

नई नियमावली के तहत केवल गांव में रहने का दावा करना पर्याप्त नहीं होगा। मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए निवास संबंधी दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे।

इनमें गांव के पते वाला आधार कार्ड, बिजली का बिल, टेलीफोन बिल और अन्य स्वीकार्य निवास प्रमाण शामिल हो सकते हैं।

अधिकारियों द्वारा इन दस्तावेजों के माध्यम से यह सत्यापन किया जाएगा कि संबंधित व्यक्ति वास्तव में उस गांव में रह रहा है या नहीं।

इसके अतिरिक्त व्यक्ति की उस स्थान पर निवास जारी रखने की मंशा भी महत्वपूर्ण होगी।

हालांकि, आधार कार्ड अपने आप में नागरिकता का प्रमाण नहीं है। यह पहचान और पते के सत्यापन में उपयोगी दस्तावेज है।

मतदाता बनने के लिए उम्र, नागरिकता और अन्य कानूनी पात्रताओं की शर्तें भी पूरी करनी होंगी।

दो गांवों की वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा एक व्यक्ति का नाम

सरकार के इस फैसले का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य मतदाता सूचियों में दोहरी प्रविष्टियों की समस्या को रोकना भी है।

यदि कोई व्यक्ति पहले किसी अन्य गांव में रहता था और अब दूसरे गांव में कम से कम छह महीने से निवास कर रहा है, तो उसे नए स्थान पर मतदाता पंजीकरण के लिए पुराने निवास स्थान की सूची से अपना नाम हटवाना होगा।

इस व्यवस्था से एक ही व्यक्ति का नाम दो अलग-अलग ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों में दर्ज होने की आशंका कम होगी।

सरकार का मानना है कि इससे पंचायत चुनावों में मतदाता सूची की विश्वसनीयता बढ़ेगी।

हालांकि, नाम हटाने और जोड़ने की प्रक्रिया संबंधित निर्वाचन नियमों के अनुसार ही पूरी की जाएगी।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने बनाया नया नियम

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 9 की उपधारा 3 के स्पष्टीकरण में सामान्य निवास की अवधारणा का उल्लेख किया गया था।

लेकिन सामान्य निवासी की पहचान किन आधारों पर की जाएगी, इसे लेकर विवाद बना हुआ था।

वर्ष 2015 के पंचायत चुनाव के दौरान भी मतदाता सूची में नाम शामिल करने से संबंधित एक मामला सामने आया था।

इस मामले में 10 और 20 नवंबर 2015 को पारित आदेशों को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।

विवाद का मुख्य विषय यह था कि किसी व्यक्ति को संबंधित ग्राम पंचायत का सामान्य निवासी मानने के लिए किन परिस्थितियों को आधार बनाया जाए।

इसके बाद उच्च न्यायालय ने 17 दिसंबर 2019 को महत्वपूर्ण निर्णय दिया था।

वर्ष 2026 में पारित अनुवर्ती आदेशों के क्रम में राज्य सरकार ने सामान्य निवास की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए नई नियमावली तैयार की है।

मतदाता सूची तैयार करने में आएगी पारदर्शिता

राज्य सरकार का कहना है कि नई नियमावली लागू होने के बाद अधिकारियों को मतदाता सूची तैयार करने के लिए स्पष्ट कानूनी आधार उपलब्ध होगा।

अब सामान्य निवास से संबंधित मामलों में प्रदेशभर में एक समान मानदंड अपनाया जा सकेगा।

इससे अलग-अलग जिलों में अधिकारियों द्वारा निवास संबंधी मामलों पर अलग-अलग निर्णय लिए जाने की संभावना कम होगी।

नई व्यवस्था से मतदाता पंजीकरण में पारदर्शिता बढ़ाने और विवादों का समय पर निस्तारण करने में सहायता मिलने की उम्मीद है।

सरकार का मानना है कि इससे पंचायत चुनावों से जुड़े न्यायालयी मामलों में भी कमी आ सकती है।

गांव छोड़कर दूसरे स्थान पर रहने वालों पर पड़ेगा असर

नई व्यवस्था का प्रभाव उन लोगों पर पड़ सकता है, जिनका पैतृक गांव कहीं और है, लेकिन वे लंबे समय से दूसरे स्थान पर रह रहे हैं।

उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने पैतृक गांव से निकलकर दूसरे गांव में स्थायी रूप से रहने लगा है और वहां छह महीने की निवास शर्त पूरी कर चुका है, तो उसे नए स्थान की मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा।

इसी तरह केवल गांव में जमीन या मकान होने के आधार पर वहां की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का दावा पर्याप्त नहीं होगा।

सामान्य निवास का निर्धारण वास्तविक परिस्थितियों और निर्धारित दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा।

हालांकि, किसी व्यक्ति का गांव से अस्थायी रूप से बाहर जाना और स्थायी रूप से निवास बदलना अलग परिस्थितियां हैं। ऐसे मामलों में संबंधित नियमों के अनुसार जांच आवश्यक होगी।

पंचायत चुनाव की तैयारियों को मिलेगी नई दिशा

उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के पदों के लिए चुनाव कराए जाते हैं।

इन चुनावों में ग्रामीण मतदाता अपने स्थानीय प्रतिनिधियों का चयन करते हैं।

ऐसे में मतदाता सूची की शुद्धता और पात्र मतदाताओं के नामों का सही पंजीकरण महत्वपूर्ण होता है।

नई नियमावली से चुनाव अधिकारियों को मतदाता सूची में नाम जोड़ने और निवास संबंधी दावों की जांच करने में सहायता मिलने की उम्मीद है।

हालांकि, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी विस्तृत कार्यक्रम और निर्देशों के अनुसार ही मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

पंचायत चुनाव से पहले सक्रिय हुआ प्रशासन

राज्य सरकार के इस फैसले को आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है।

मतदाता सूची से जुड़ी आपत्तियों और निवास संबंधी विवादों को कम करना चुनावी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

नई नियमावली के आधार पर अधिकारियों को यह तय करने में मदद मिलेगी कि कौन व्यक्ति संबंधित ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में पंजीकरण का पात्र है।

इसके साथ ही मतदाताओं को भी अपनी निवास स्थिति और दस्तावेजों की जानकारी समय पर सुनिश्चित करनी होगी।

सरकार का प्रयास है कि चुनाव के दौरान किसी मतदाता की पात्रता को लेकर अनावश्यक विवाद न हो।

मतदाताओं के लिए जरूरी है नई व्यवस्था की जानकारी

नई नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब इसके औपचारिक क्रियान्वयन और निर्वाचन संबंधी निर्देश महत्वपूर्ण होंगे।

जो लोग किसी नए गांव में जाकर रहने लगे हैं, उन्हें अपनी मतदाता सूची की स्थिति की जांच करनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त संबंधित गांव के निवास प्रमाण और अन्य आवश्यक दस्तावेज तैयार रखना उपयोगी होगा।

यदि किसी मतदाता का नाम गलत तरीके से हटाया जाता है या पंजीकरण आवेदन अस्वीकार होता है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आपत्ति या अपील कर सकता है।

कुल मिलाकर योगी सरकार के इस फैसले से पंचायत चुनाव में मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया अधिक स्पष्ट होने की उम्मीद है। अब छह महीने की निवास शर्त और संबंधित प्रमाणों के आधार पर सामान्य निवास का निर्धारण किया जाएगा।

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