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यूपी MLC चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में बड़ा बवाल, आधी रात को चुनाव आयोग ने दिए जांच के आदेश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 23 अक्टूबर को होने वाले विधान परिषद (एमएलसी) चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इलाहाबाद-झांसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में कई अजीबोगरीब नाम सामने आने के बाद निर्वाचन आयोग ने आधी रात के बाद मामले की जांच के आदेश जारी किए हैं। बुधवार शाम सोशल मीडिया पर मतदाता सूची के कुछ हिस्से वायरल होने के बाद चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठने लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने गुरुवार तड़के 1:32 बजे जांच कराने का निर्देश दिया। झांसी के मंडलायुक्त से गुरुवार दोपहर तक रिपोर्ट मांगी गई है। मतदान से कुछ घंटे पहले सामने आए इस विवाद ने चुनावी अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
रात 1:32 बजे चुनाव आयोग ने दिए जांच के आदेश
इलाहाबाद-झांसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं की जानकारी बुधवार शाम सोशल मीडिया के जरिए सामने आई। वायरल दस्तावेजों में कई ऐसे नाम दिखाई दिए, जो सामान्य नामों से बिल्कुल अलग थे।
मामला चर्चा में आने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से गुरुवार तड़के सोशल मीडिया मंच एक्स पर जांच कराने का निर्देश जारी किया गया।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची में कुछ असामान्य नाम दर्ज होने की जानकारी मिली है। इसके बाद झांसी मंडलायुक्त, जो इस निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भी हैं, को मामले की जांच कर दोपहर तक रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
आयोग ने यह कदम ऐसे समय उठाया है, जब विधान परिषद की सीटों पर मतदान की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं।
वोटर लिस्ट में ऐसे नाम, जिन्हें देखकर हर कोई हैरान
सोशल मीडिया पर वायरल मतदाता सूची में कई चौंकाने वाली प्रविष्टियां सामने आई हैं। कुछ में मतदाताओं के नाम अजीब ढंग से लिखे हुए दिखाई देते हैं, जबकि कुछ मामलों में पिता का नाम असामान्य दर्ज है।
वायरल सूची के अनुसार, भाग संख्या 81 के क्रमांक 696 पर नरेंद्र यादव नामक व्यक्ति के पिता का नाम 'बीकाम' दर्ज बताया गया है। इसी तरह भाग संख्या 15 के क्रमांक 82 पर एक मतदाता का नाम 'मोहम्मद पागल रेहान' लिखा होने का दावा किया गया है।
इसके अलावा एक प्रविष्टि में 'इरफान अली ने कहा', दूसरी में 'फैज अब्बास ने कहा' और एक अन्य में 'खालिद अली ने कहा' जैसे नाम दिखाई देने की बात सामने आई है।
एक प्रविष्टि में मतदाता और उसके पिता, दोनों का नाम 'टक्कर मारना' लिखा होने का दावा किया गया है। वहीं दूसरी प्रविष्टि में 'राम ने यादव को मारा' जैसा नाम सामने आया है।
हालांकि, इन वायरल प्रविष्टियों की प्रामाणिकता अभी स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं हुई है। आयोग की जांच से ही स्पष्ट होगा कि ये नाम वास्तव में आधिकारिक मतदाता सूची में दर्ज हैं या वायरल सामग्री में किसी प्रकार की छेड़छाड़ की गई है।
23 अक्टूबर को 11 सीटों पर मतदान
उत्तर प्रदेश विधान परिषद के पांच स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2026 को मतदान निर्धारित है।
मतदान सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक होगा। निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की तैयारियां की हैं।
इसी बीच इलाहाबाद-झांसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची को लेकर विवाद सामने आने से अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है।
फिलहाल मतदान स्थगित करने का कोई आधिकारिक आदेश सामने नहीं आया है। आयोग की जांच रिपोर्ट के बाद यह स्पष्ट होगा कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में किसी अतिरिक्त सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है या नहीं।
भाजपा ने भी लगाए हजारों डुप्लीकेट वोटरों के आरोप
विवाद केवल असामान्य नामों तक सीमित नहीं है। भाजपा की ओर से भी इलाहाबाद-झांसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में बड़ी संख्या में दोहरी प्रविष्टियां होने का आरोप लगाया गया है।
भाजपा एमएलसी अनूप गुप्ता ने दावा किया कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चार हजार से अधिक डुप्लीकेट प्रविष्टियां मिली हैं। इनमें लगभग 3,200 प्रविष्टियां प्रयागराज की बताई गई हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ मतदाताओं के नाम एक से अधिक बार दर्ज किए गए हैं। संबंधित दस्तावेज और शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारियों को सौंपे जाने की जानकारी भी सामने आई है।
हालांकि, आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
विधानसभा की वोटर लिस्ट पर भी उठ चुके हैं सवाल
उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची की शुद्धता को लेकर राजनीतिक विवाद पहले से चल रहा है।
कांग्रेस ने पीलीभीत सदर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि हजारों प्रविष्टियों में मतदाताओं के नाम बदले गए हैं।
इस मामले में संबंधित ईआरओ-वीआरसी ऑपरेटर को हटाए जाने की खबर भी सामने आई है। निर्वाचन अधिकारियों ने शिकायतों की जांच और मतदाता सूचियों के सत्यापन की प्रक्रिया पर जोर दिया है।
हालांकि, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों और विधान परिषद के स्नातक-शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियां अलग होती हैं। इसलिए एक सूची में गड़बड़ी के आरोप से दूसरी सूची में अनियमितता साबित नहीं होती।
छोटी गलती होने पर मतदाता को नहीं रोका जाएगा
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची में नाम या अन्य विवरण की मामूली लिपिकीय अथवा छपाई संबंधी त्रुटि होने के कारण किसी पात्र मतदाता को मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा।
यदि मतदान केंद्र पर मतदाता के विवरण में छोटी गलती सामने आती है, तो संबंधित अधिकारी उपलब्ध पहचान दस्तावेजों और अन्य जानकारियों के आधार पर उसकी पहचान सुनिश्चित करेंगे।
पहचान संतोषजनक होने पर पात्र मतदाता को मतदान करने दिया जाएगा। सभी संबंधित अधिकारियों को इस व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
जांच रिपोर्ट पर टिकी सभी की निगाहें
मतदान से ठीक पहले सामने आए इस मामले ने निर्वाचन व्यवस्था की विश्वसनीयता को लेकर नई बहस शुरू कर दी है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि वायरल सूची की प्रविष्टियां सही पाई जाती हैं, तो ऐसी गलतियां मतदाता सूची तैयार करते समय कैसे रह गईं। क्या यह केवल डेटा एंट्री की त्रुटि है या किसी स्तर पर जानबूझकर गड़बड़ी की गई?
इन सवालों के जवाब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मिल सकेंगे।
अब सभी की निगाहें झांसी मंडलायुक्त की रिपोर्ट और निर्वाचन आयोग के अगले कदम पर टिकी हैं। शुक्रवार को मतदान होना है, ऐसे में जांच के निष्कर्ष और आयोग की कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है।





