योगी सरकार का बड़ा ऐलान, हापुड़ के कारोबारियों को ब्याज में 100% छूट

हापुड़। उत्तर प्रदेश में पुराने कर बकाए और उस पर लगातार बढ़ते ब्याज तथा अर्थदंड से परेशान कारोबारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार ने व्यापारियों को आर्थिक राहत देने और वर्षों से लंबित कर मामलों के निस्तारण के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश ब्याज माफी योजना-2026 लागू की है। इस योजना के तहत पात्र कारोबारियों को बकाया मूलधन जमा करने पर ब्याज में 50 से 100 प्रतिशत तक की छूट मिल सकेगी। निर्धारित शर्तों के अनुसार अर्थदंड में भी राहत दी जाएगी। सरकार की इस पहल से हापुड़ जिले के करीब 950 कारोबारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है।

जानकारी के अनुसार, जिले के इन कारोबारियों पर कुल दस करोड़ रुपये से अधिक का पुराना कर बकाया है। लंबे समय से भुगतान नहीं होने के कारण मूल कर के साथ ब्याज और अर्थदंड की राशि भी बढ़ती जा रही थी। ऐसे में सरकार की नई योजना व्यापारियों को पुराने मामलों से राहत दिलाने का अवसर प्रदान करेगी। योजना का लाभ लेने के लिए 16 अक्टूबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक आवेदन किया जा सकेगा।

950 कारोबारियों को मिलेगा योजना का लाभ

हापुड़ जिले में बड़ी संख्या में ऐसे कारोबारी हैं, जिनके पुराने कर से संबंधित मामले अब तक लंबित हैं। इनमें छोटे दुकानदारों से लेकर मध्यम और बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों से जुड़े करदाता शामिल हो सकते हैं। बकाया कर की राशि के साथ ब्याज और अर्थदंड जुड़ने से व्यापारियों की वित्तीय परेशानियां बढ़ जाती हैं।

नई योजना के लागू होने से पात्र कारोबारियों को निर्धारित मूलधन और श्रेणी के अनुसार देय ब्याज का भुगतान करके अपने पुराने मामलों का निस्तारण कराने का अवसर मिलेगा। इससे न केवल व्यापारियों को राहत मिलेगी, बल्कि सरकार को लंबे समय से लंबित राजस्व की वसूली करने में भी सहायता मिल सकती है।

10 लाख रुपये तक के बकाए पर पूरी ब्याज माफी

योजना में बकाया राशि के आधार पर अलग-अलग श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। जिन कारोबारियों का मूल कर बकाया दस लाख रुपये तक है, उन्हें पूरा मूलधन जमा करने पर ब्याज में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी।

वहीं, दस लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक के मूल बकाए पर निर्धारित ब्याज का केवल दस प्रतिशत जमा करना होगा। शेष 90 प्रतिशत ब्याज माफ कर दिया जाएगा।

एक करोड़ रुपये से पांच करोड़ रुपये तक के मूल बकाए वाले कारोबारियों को ब्याज का 25 प्रतिशत भुगतान करना होगा, जबकि 75 प्रतिशत ब्याज की छूट मिलेगी।

इसी तरह पांच करोड़ रुपये से अधिक मूल बकाया होने की स्थिति में ब्याज का 50 प्रतिशत भुगतान करना होगा। बकाया भुगतान नहीं करने के कारण लगाए गए अर्थदंड की माफी भी योजना की निर्धारित शर्तों के अनुसार मिलेगी।

ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा

कारोबारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए योजना में ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गई है। पात्र व्यापारियों को वाणिज्य कर विभाग के संबंधित पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। इसके लिए जीएसटी या टीआईएन से जुड़े लॉगिन विवरण का उपयोग किया जा सकेगा।

पोर्टल पर कारोबारियों को अपने पुराने कर बकाए, मूलधन और ब्याज से संबंधित जानकारी उपलब्ध होगी। इसके आधार पर वे निर्धारित श्रेणी के अनुसार भुगतान की जाने वाली राशि का विवरण देख सकेंगे।

निर्धारित धनराशि जमा करने के बाद योजना के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आवेदन का संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जाएगा। सभी विवरण सही पाए जाने और आवश्यक भुगतान की पुष्टि होने पर नियमानुसार बकाया निस्तारण का प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

पुराने कर विवादों के निपटारे में मिलेगी मदद

उत्तर प्रदेश ब्याज माफी योजना-2026 का उद्देश्य जीएसटी लागू होने से पहले के कर कानूनों से संबंधित पुराने मामलों का समाधान करना भी है। इसके अंतर्गत बिक्री कर, व्यापार कर, केंद्रीय बिक्री कर, मूल्य संवर्धित कर यानी वैट और अन्य संबंधित कर अधिनियमों के तहत निर्धारित बकाए शामिल किए गए हैं।

योजना का लाभ 31 दिसंबर 2025 तक निर्धारित पात्र कर बकायों पर मिल सकेगा। न्यायालयों में लंबित कुछ मामलों में भी निर्धारित शर्तों के अनुसार योजना का लाभ लेने की व्यवस्था है। हालांकि संबंधित करदाता को अपने मामले की पात्रता और आवश्यक प्रक्रियाओं की पुष्टि विभाग से करनी होगी।

तीन महीने के भीतर करना होगा आवेदन

योजना के तहत व्यापारियों को आवेदन करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद आवेदन स्वीकार किए जाने की संभावना नहीं होने के कारण कारोबारियों के लिए समय रहते प्रक्रिया पूरी करना महत्वपूर्ण होगा।

कारोबारियों को सलाह दी गई है कि वे अपने पुराने कर अभिलेखों, बकाया विवरण और भुगतान संबंधी दस्तावेजों की जांच कर लें। यदि बकाया राशि या ब्याज की गणना में किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है, तो संबंधित विभाग से संपर्क करके उसका समाधान कराया जा सकता है।

व्यापारिक गतिविधियों को मिल सकती है गति

पुराने कर बकाए और बढ़ते ब्याज का असर कारोबारियों की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। कई मामलों में व्यापारियों को अपने व्यवसाय के विस्तार और अन्य आवश्यक खर्चों के लिए पूंजी जुटाने में कठिनाई होती है।

ऐसे में ब्याज माफी योजना व्यापारिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय बोझ कम करने का अवसर दे सकती है। विशेष रूप से छोटे और मध्यम कारोबारियों के लिए यह राहत उपयोगी साबित हो सकती है।

राज्य कर विभाग के उपायुक्त लालचंद के अनुसार, पात्र कारोबारियों को विभागीय पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। इसके बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों और भुगतान का सत्यापन किया जाएगा।

सरकार की इस पहल से हापुड़ जिले के लगभग 950 कारोबारियों के पुराने कर मामलों का समाधान होने की उम्मीद है। साथ ही दस करोड़ रुपये से अधिक के बकाया राजस्व की वसूली की दिशा में भी प्रगति हो सकती है।